Kisan Andolan : आज कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे किसान, जानें क्या है SKM का प्लान?
संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों का देशव्यापी प्रदर्शन आज।
Kisan Andolan : पिछले 11 महीने से कृषि कानूनों की पूर्ण समाप्ति को लेकर धरने पर बैठे किसान आज केंद्र सरकार ( Central Government ) के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। देशव्यापी प्रदर्शन ( Nationwide protest ) का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ( SKM ) की ओर से किया गया है। किसान सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक विरोध प्रदर्शन करेंगें। प्रदर्शन के दौरान किसानों की ओर से लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने, अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे।
केंद्र के खिलाफ निराशा और आक्रोश का माहौल
किसान संगठनों के नेता आज देश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। किसान मोर्चा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपेगा। राष्ट्रपति कोविंद को भेजे जाने वाले ज्ञापन में लिखा गया है कि 3 अक्टूबर, 2021 को हुए लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड के बाद 3 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है। इस मामले की जांच जिस तरीके से की जा रही है उससे देशभर में निराशा और आक्रोश का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट भी इस घटना को लेकर प्रतिकूल टिप्पणी कर चुका है। पूरा देश केंद्र सरकार की नैतिकता की कमी से स्तब्ध है।
इसके बावजूद अजय मिश्रा टेनी मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री बने हुए हैं। दिनदहाड़े किसानों की हत्या की घटना में इस्तेमाल किया जाने वाली गाड़ी मंत्री का है। 3 अक्टूबर 2021 से पहले के कम से कम तीन ऐसे वीडियो में रिकॉर्ड में हैं जो सांप्रदायिक वैमनस्य और द्वेष को बढ़ावा देते हैं।
आरोपियों को पनाह देने का आरोप
संयुक्त किसान मोर्चा ( SKM ) ने अपने ज्ञापन में प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ भड़काऊ और अपमानजनक भाषण देने का भी केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाया है। इसके अलावा मंत्री पर इस बात का भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एसआईटी की ओर से मुख्य आरोपी को समन जारी करने के बाद अपने बेटे सहित अन्य आरोपियों को पनाह दी।
11 माह से जारी है किसान आंदोलन
बता दें कि किसान आंदोलन ( Kisan Andolan ) पिछले 11 महीने से जारी है। किसान संगठनों के नेता तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि कृषि कानून किसान हितों के खिलाफ है। इससे खेती और किसानी पूरी तरह से चौपट हो जाएगा।
