MLA's Income Tax : विधायकों का इनकम टैक्स भी जनता के पैसे से भरते हैं यह 7 राज्य

MLA's Income Tax : देश में सांसदों - विधायकों के वेतन भत्तों (MLA's Income Tax) पर कई बार बहस होती है, मगर एक मुद्दा कभी राष्ट्रीय पटल पर नहीं आया है। देश में अभी 7 राज्य ऐसे हैं जो किसी ना किसी रूप में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों का सिर्फ वेतन ही नहीं बल्कि इस वेतन पर बनने वाला इनकम टैक्स (MLA's Income Tax) भी सरकारी खजाने से चुका रहे हैं। पहले ऐसे राज्यों की संख्या 9 थी लेकिन 2019 में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और 2022 में हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) ने व्यवस्था बदली।

इनकम टैक्स सरकारी खजाने से भरना संविधान के खिलाफ

बता दें कि लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचारी का कहना है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आय उसकी व्यक्तिगत से हैं। इससे इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक के पद पर मिलने वाला उसका वेतन भी शामिल है। अपनी निजी आय पर टैक्स भरने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत होती है। इसे सरकारी खजाने से अदा नहीं किया जा सकता है। यदि किसी भी पद पर आसीन व्यक्ति का आयकर सरकारी खजाने से भरा जा रहा है तो यह कानून और संविधान के खिलाफ है।

कानून में संशोधन कर लागू की यह व्यवस्था

जनता की जेब पर दोहरी मार डालने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। इन सभी राज्यों में जनप्रतिनिधियों की वेतन-भत्ते से जुड़े कानून में अपने हिसाब से संशोधन कर लागू की गई है। इनके अलावा बाकी सभी राज्यों में विधायक अपने वेतन पर इनकम टैक्स खुद चुकाते हैं। हालांकि ज्यादातर राज्य विधायकों का मूल वेतन तो इतना कम रखते हैं कि इनकम टैक्स ना लगे, मगर भक्तों के रूप में बड़ी राशि मिलती है।

7 राज्य विधायकों के टैक्स पर खर्च कर रहे हैं जनता का पैसा

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री- मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का इनकम टैक्स सरकारी खजाने से जाता है। विधायकों का मूल वेतन 30,000 यानी वे इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते है।

• छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में सभी विधायकों का इनकम टैक्स राज्य सरकार भर्ती है। वर्ष 2020 से ही यह व्यवस्था लागू की गई है।
• हरियाणा (Haryana) में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का इनकम टैक्स सरकार देती है। विधायकों के सिर्फ भत्तों पर इनकम टैक्स सरकार देती है।
• झारखंड (Jharkhand) में 2015 से विधायकों के वेतन पर इनकम टैक्स सरकार भर रही है और इनके इनकम टैक्स पर सरकार सालाना करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करती है।
• पंजाब (Punjab) में 117 विधायक हैं। इनके इनकम टैक्स पर सरकार सालाना 11.08 करोड़ रूपए खर्च करती है। इस बार बजट सत्र में आम आदमी पार्टी की सरकार इस पर प्रस्ताव ला सकती है।
• आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का आयकर सरकार देती है। सत्तारूढ़ दलों ने कभी यह मुद्दा नहीं उठाया।
• तेलंगाना (Telangana) में भी मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का इनकम टैक्स सरकार चुकाती है और सत्ताधारी पार्टियों ने कभी यह मुद्दा नहीं उठाया है।