Parliament Winter Session: आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, पहले दिन पेश होगा कृषि कानून की वापसी का बिल

Parliament Winter Session: सोमवार 29 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) शुरू होने जा रहा है। आज केंद्र सरकार विवादित तीनों कृषि कानून को वापस लेने का विधेयक सदन के पटल पर रखेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Minister of Agriculture) पहली बार लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश करेंगे। सेशन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) मीडियाकर्मियों को संबोधित कर सकते हैं। सोमवार को शीतकालीन सत्र (Winter session of Parliament) के पहले दिन विपक्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), किसान आंदोलन के दौरान मृत किसानों के परिवारों से माफी और मुआवजा समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्षी दल पहले ही किसानों की मांग का समर्थन कर चुके हैं और इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे।आज का दिन संसद में बेहद हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है।

संसद की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, केंद्रीय कृषि नरेंद्र सिंह मंत्री तोमर (Narendra Singh Tomar) एक बिल पेश करेंगे, जिसमें तीन कृषि कानूनों फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कामर्स (प्रमोशन एंड फैसिलेशन) एक्ट, 2020 और द असेंसिशयल कमोडिटीज (एमेंडमेंट) एक्ट, 2020 को निरस्त किए जाने का प्रस्ताव होगा। केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश करेगी। लोकसभा (Loksabha) में विधेयक के सर्वसम्मति से पारित होने की संभावना है और इसे उसी दिन राज्यसभा (Rajyasabha) में पेश किया जा सकता है।

बता दें कि ये तीनों कानून पिछले साल केंद्र सरकार ने पारित कराए थे, जिनका विपक्षी दलों से लेकर तमाम किसान संगठनों तक से विरोध का सामना करना पड़ा। इन कानूनों के विरोध में किसान संगठन पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। किसानों के लगातार विरोध के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister) ने 19 नवंबर को कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी।

कृषि बिल समेत 26 बिल पेश करेगी सरकार

केंद्र सरकार (Central Government) ने कृषि कानून वापसी बिल समेत 26 अन्य बिल भी महीने भर तक चलने वाले शीतकालीन संसदीय सत्र के दौरान पेश करने की तैयारी में है। इस सभी बिल में सबसे अहम बिल प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने से जुड़ा हुआ है। हालांकि सरकार खुद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को डिजिटल करेंसी उतारने की इजाजत दे रही है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच चलेगा।