यूपी विधानसभा में 27 विधेयक लाना, बिना चर्चा के स्वीकृत कराना, लोकतंत्र के लिए काला दिन- अजय लल्लू
लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र से विधायक अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार द्वारा विधानसभा में 27 विधेयक लाने और बिना चर्चा के ही स्वीकृत कराने को लोकतंत्र के लिए काला दिन और संविधान की हत्या करार दिया है।
उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश की तीन दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान योगी सरकार ने दो दिन तो कण्डोलेन्स और एक दिन में 2 घण्टे में ही सदन को समाप्त कर दिया।
लल्लू ने कहा कि पूरा प्रदेश कोरोना महामारी के संकट को झेल रहा है। दो-दो मंत्रियों की इस गंभीर बीमारी से मृत्यु हो गयी। बाढ़ की विभीषिका को पूरा प्रदेश झेल रहा है। बंधों की सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। व्यापक जन-धन की हानि हो रही है। कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। महिलाओं की अस्मत सुरक्षित नहीं है। फिरौती, हत्या और बलात्कार योगी सरकार में इस प्रदेश की पहचान बन गया है।
उन्होंने कहा कि जिस तरह यह सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते विपक्षी दलों की आलोचना कर रही है। तमाम पत्रकारों को, डॉ. कफील खान जैसे समाजसेवी तथा तमाम राजनीतिक लेागों पर फर्जी मुकदमा लादकर जेल भेजने का काम कर रही है, यह सरासर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर रही है।
उन्होने कहा कि गन्ना किसानों के बकाये गन्ने मूल्य का भुगतान नहीं हुआ। बुन्देलखण्ड में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 69 हजार शिक्षक भर्ती में एमआरसी लागू करके दलित, पिछड़ों के अधिकार को छीनने का काम योगी सरकार कर रही है। नौजवानों के सामने रोजगार का संकट है। बेरोजगारी दर इस कदर बढ़ी है कि इस सरकार में 45 साल का रिकार्ड तोड़ दिया है।
लल्लू ने आगे कहा कि डीएचएफएल घोटाला, पंचायती राज ग्रान्ट घोटाला, सहकारिता घोटाला, बिजली के मीटर का घोटाला, यूरिया की कालाबाजारी आदि इन तमाम विषयों पर हम सदन में चर्चा करना चाहते थे, पर इस सरकार ने 2 घंटे सदन को चलाकर बन्द कर दिया। यह उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की जनभावनाओं की आशा और आकांक्षा के खिलाफ है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के तमाम विषयों, मुद्दों से मुंहमोड़ तानाशाही की सारी सीमाओं को पार दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इन मुद्दों को लेकर विधानसभा के अन्दर धरना दिया और विधानसभा के बाहर भी धरना दिया। कांग्रेस पार्टी इन विषयों, मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेगी।
