Farmers Bill : वरूण गांधी ने PM मोदी को लिखा खत, कहा किसानों पर हुए मुकदमें हों वापस और मृतकों को मिले 1-1 करोड़ रूपया मुआवजा
Farmers Bill : प्रियंका गांधी वाड्रा के बाद प्रधानमंत्री को भाजपा सांसद वरूण गांधी ने भी पत्र लिखा है। वरूण ने अपने पत्र में किसानों के तीन कृषि कानूनों सहित एमएसपी का भी जिक्र किया है। इसके अलावा वरूण गांधी ने यह भी मांग की है कि जिन किसान भाइयों को प्रताड़ित करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए।
I welcome the announcement of the withdrawal of the 3 #FarmLaws. It is my humble request that the demand for a law on MSP & other issues must also be decided upon immediately, so our farmers can return home after ending their agitation.
— Varun Gandhi (@varungandhi80) November 20, 2021
My letter to the Hon'ble Prime Minister: pic.twitter.com/6eh3C6Kwsz
वरूण गांधी ने अपने पत्र में किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए लिखा कि, पिछले एक साल से विशाल आंदोलन देशभर में चल रहा है। पिछले एक साल अत्यंत कठिन परिस्थितियों में धरना देते हुए इस आंदोलन में सात सौ से अधिक किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है। उन्होने लिखा की मेरा मानना है यह निर्णय पहले ले लिया जाता तो इतनी बड़ी जनहानि नहीं होती।
गांधी ने पीएम से निवेदन करते हुए लिखा है, सभी मृतक किसान भाइयों के परिवारों को सरकार की तरफ से एक-एक करोड़ रूपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस किसान आंदोलन में जितने भी किसान भाइयों को प्रताड़ित करने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है उसे भी वापस लिया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के अगले ही दिन ट्वीट कर वरुण गांधी ने कहा है कि, देश के किसानों ने भीषण वर्षा, तूफान और विपरीत मौसम का सामना करते हुए आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखा। इसके लिए किसानों को बधाई दी जानी चाहिए। यदि कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला उचित समय पर कर लिया जाता तो उन 700 किसानों की जान बचाई जा सकती थी जिन्होंने इस आंदोलन की राह में अपने प्राण न्योछावर कर दिए।
इसके साथ ही वरूण गांधी ने, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को हृदय विदारक और लोकतंत्र पर काला धब्बा बताते हुए पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने यह भी मांग की है कि इस मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए और एक केंद्रीय मंत्री समेत इसके दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।