नवाब मलिक से ED की पूछताछ पर शरद पवार का पलटवार, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार
सत्ता का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार।
नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ( Nawab Malik ) को प्रवर्तन निदेशालय ( Enforcement Department ) द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने को लेकर पूछे एक सवाल के जवाब में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के प्रमुख शरद पवार ( Sharad Pawar ) ने केंद्र सरकार ( Central Government ) पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सत्ता का दुरुपयोग करने पर उतारू है। केंद्र के इस रुख से साफ है वो अपने विरोधियों को किसी भी तरीके से दबाना चाहती है। केंद्र सरकार पर सवाल उठाने की वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है।
संजय राउत ने केंद्र को दी इस बात की चेतावनी दी
शिवसेना सांसद संजय राउत ( Sanjay Raut ) ने कहा है कि नवाब मलिक ( Nawab malik ) एक वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं। ईडी जिस तरह से उन्हें उनके घर से ले गई, वह महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती है। हमारे राज्य में आकर एक मंत्री को केंद्रीय एजेंसियां ले जाती हैं। संजय राउत ने चेताते हुए कहा कि 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी। इस बात का ध्यान रखें।
बता दें कि उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक ( Nawab malik ) से प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) के अधिकारी कुर्ला इलाके में जमीन सौदे की जांच को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। नवाब मलिक अंडरव वर्ल्ड से संबंधों के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए ईडी दफ्तर में हैं।
दूसरी तरफ भीमा कोरेगांव जांच आयोग ( Bhima koregaon inquiry commission ) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ( Sharad Pawar ) की मांग पर उन्हें 23 और 24 फरवरी की पेशी के लिए जारी समन से छूट देते हुए अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करने के लिए और समय दे दिया है। इस मामले में शरद पवार ने आयोग के सामने अर्जी देकर अतिरिक्त शपथपत्र दायर करने के लिए समय मांगा था। आयोग के वकील आशीष सतपुते ने बताया कि पवार की अर्जी स्वीकार कर ली गई है। अब आयोग की बैठक अब मार्च में पुणे में होगी। इससे पहले पैनल ने पवार को 2020 में तलब किया था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के कारण वे पेश नहीं हुए थे। इससे पूर्व, दिन में वीडियो जारी कर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ( Nawab malik ) ने कहा था कि पवार 23-24 को आयोग के सामने पेश नहीं होंगे। भविष्य में होने वाली सुनवाई में वे भाग लेंगे।
