सुप्रीम कोर्ट में मीडियाकर्मियों के लिए मुआवजा, फ्री मेडिकल सुविधा की मांग वाली याचिका दायर

जनज्वार डेस्क। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच 346 पत्रकारों ने अपनी जान गंवा दी। पत्रकारों के संगठन कोरोना वॉरियर घोषित करने की मांग करते रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमे पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है और पत्रकारों और उनके परिजनों को उचित व पर्याप्त कोविड 19 उपचार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गयी है।

यह याचिका डॉ कोटा नीलिमा की ओर से एडवोकेट लुबना नाज़ द्वारा याचिका दायर की गई और सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद द्वारा निपटाया गया। डॉ कोटा नीलिमा इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज और इसकी मीडिया पहल 'रेट द डिबेट' की निदेशक हैं।

याचिका में कहा गया है कि जो डेटा एकत्र किया गया है उसके मुताबिक अप्रैल 2020 से अब तक 346 पत्रकारों की मौत हुई हैं। इसके अलावा, उन पत्रकारों के लिए चिकित्सा सुविधाओं और संस्थागत समर्थन की कमी है, जो महामारी के दौरान बिना किसी मान्यता के काम कर रहे हैं।

याचिका में मुताबिक, "कोविड-19 के कारण 253 पत्रकारों की मौत हुई है, जिनकी पुष्टि हो चुकी है और 93 मौतें जो 1 अप्रैल 2020 से 19 मई 2021 के बीच हुई हैं। उक्त सूची संपूर्ण नहीं है। 1 अप्रैल 2020 से 19 मई 2021 के बीच औसतन 4 पत्रकारों की मौत हुई है। डेटा बताता है कि 34% मौतें मेट्रो शहरों में हुई हैं जबकि 66% मौतें छोटे शहरों में हुई हैं। इसके अलावा डेटा से यह भी पता चलता है कि 54% मौतें प्रिंट मीडिया में हुई हैं और सबसे ज्यादा मौतें 41-50 साल के आयु वर्ग में हुई हैं।"

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका ने आगे कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखने और मीडियाकर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने का अनुरोध करने के बावजूद केंद्र सरकार ने उन्हें वैक्सीनेशन में प्राथमिकता के लिए नामित नहीं किया है।

याचिका में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस) के तहत विशेष अभियान के दिशानिर्देशों में एक पत्रकार के मान्यता विवरण की आवश्यकता होती है और कहा गया है कि एक मीडिया कर्मियों में प्रबंधकीय स्तर पर या पर्यवेक्षी रूप में कार्यरत व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा, जो बड़ी संख्या में व्यक्तियों को किसी भी राहत से वंचित करती है।

याचिका में कहा गया है कि, "प्रत्यायन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पूर्वापेक्षा है, पत्रकारों के लिए इसका लाभ उठाने के लिए सबसे बड़ी बाधा साबित हुई है। प्रत्यायन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों को सरकार में सूचना के स्रोतों और प्रेस सूचना ब्यूरो और/या भारत सरकार की एजेंसियों द्वारा जारी लिखित या चित्रमय समाचार चैनलों के लिए भी सरकार द्वारा पहुंच के प्रयोजनों के लिए मान्यता दी जाती है।"

याचिकाकर्ता का तर्क है कि एक ही संगठन में काम करने वाले पत्रकार हैं, एक मान्यता प्राप्त है और दूसरा गैर-मान्यता प्राप्त है और इसलिए इनमें भेदभाव करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

याचिका दिशानिर्देशों के नियम 6.1 को भी रेखांकित करता है जो यह निर्धारित करता है कि संवाददाताओं / कैमरापर्सन के लिए पात्रता शर्तों में पूर्णकालिक कार्यरत पत्रकार के रूप में न्यूनतम 15 वर्ष का पेशेवर अनुभव शामिल है। इसके अतिरिक्त नियम 6.2 उन लोगों के लिए पात्रता को सीमित करता है जो दिल्ली या इसके आस-पास में रहते हैं।

याचिका के मुताबिक, "केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा प्रदान किए जा रहे मुआवजे और अन्य लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों / मीडियाकर्मियों के बीच केवल तकनीकी अंतर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है"। याचिका में उन पत्रकारों के परिजनों को प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि की एक निश्चित राशि देने की मांग की गई है, जिनकी ड्यूटी के दौरान COVID-19 से मृत्यु हो गई है।