ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो जलवायु परिवर्तन 18% तक घटा देगा वैश्विक GDP

जनज्वार। जिस रफ़्तार पर फ़िलहाल दुनिया चल रही है, उस रफ़्तार और इरादों से पैरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल कर पाना संभव नहीं और साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के परिणामस्वरूप वर्तमान उत्सर्जन योजनाओं के तहत, 2050 तक विश्व अर्थव्यवस्था 7-10% छोटी हो जाएगी। अगर कार्रवाई धीमी हुई तो दुनिया की जीडीपी 2050 तक 18% कम हो जाएगी।

यह ख़ुलासा हुआ है दुनिया की सबसे बड़ी रीइंश्योरेंस कम्पनियों में से एक 'स्विस रे' द्वारा, जिसने अगले 30 वर्षों में निरंतर जलवायु परिवर्तन से आर्थिक खतरों का एक दिलचस्प और अभूतपूर्व विश्लेषण प्रकाशित किया है।

रिपोर्ट सभी प्रमुख उत्सर्जकों सहित 48 देशों के लिए राष्ट्रीय डाटा देती है। परिणामों के बीच, यह पता चलता है कि मौजूदा रास्तों पर रहकर, जो पेरिस के लक्ष्यों को पूरा नहीं करेंगे, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों GDP का लगभग 7% खो देंगे, चीन 15-18%, फ्रांस लगभग 10%, भारत 17-27%, इंडोनेशिया 17-30%, जापान 8-9% और ऑस्ट्रेलिया 11-12.5% खो देगा।

अगर पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा किया जाता है और वार्मिंग को और अधिक सख्ती से सीमित किया जाता है, तो हर देश अगले 30 वर्षों में बहुत कम आर्थिक क्षति का सामना करेगा। उदाहरण के लिए, यदि तापमान वृद्धि 2C से नीचे तक सीमित रहे तो यूके GDP (सकल घरेलू उत्पाद) नुकसान 2050 तक लगभग 4 GDP प्रतिशत अंक कम होगा (तुलना के लिए नेट-शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने की यूके की लागत GDP के लगभग 1% जितनी अनुमानित है)।

कुछ महत्वपूर्ण बातें

—न्यू क्लाइमेट इकोनॉमिक्स इंडेक्स स्ट्रेस टेस्ट करता है कि जलवायु परिवर्तन 48 देशों को कैसे प्रभावित करेगा, जो विश्व अर्थव्यवस्था के 90% का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनका समग्र जलवायु लचीलापन रैंक करता है

—जलवायु परिवर्तन के बिना एक दुनिया की तुलना में विभिन्न परिदृश्यों के तहत 2050 तक अनुमानित वैश्विक GDP प्रभाव :

-18% यदि कोई मिटिगेशन क्रिया नहीं की जाती है (3.2°C वृद्धि);

-14% अगर कुछ मिटिगेशन कार्रवाई की जाती है (2.6°C वृद्धि);

-11% अगर आगे अधिक मिटिगेशन कार्रवाई की जाती है (2 °C वृद्धि);

-4% अगर पेरिस समझौते के लक्ष्य पूरे हुए (2°C से नीचे)

—एशिया में अर्थव्यवस्थाएं सबसे बुरी तरह हिट होंगी, चीन गंभीर परिदृश्य में अपने GDP का लगभग 24% खोने का जोखिम में है, और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अमेरिका, 10% के करीब खोने का जोखिम में है और यूरोप लगभग 11% तक खो सकता है।

जलवायु परिवर्तन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा दीर्घकालिक खतरा है। यदि कोई मिटिगेटिंग कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वैश्विक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि हो सकती है और विश्व अर्थव्यवस्था अगले 30 वर्षों में 18% तक सिकुड़ सकती है, पर स्विस रे इंस्टीट्यूट के नए क्लाइमेट इकोनॉमिक्स इंडेक्स से पता चलता है कि अगर पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की जाती है, तो प्रभाव कम हो सकता है। इसके लिए आज जो प्रतिज्ञा की गई है, उससे अधिक की आवश्यकता होगी; सार्वजनिक और निजी क्षेत्र नेट ज़ीरो में परिवर्तन को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

स्विस रे इंस्टीट्यूट ने चार अलग-अलग तापमान वृद्धि परिदृश्यों के तहत जलवायु परिवर्तन के चल रहे प्रभावों से 48 अर्थव्यवस्थाओं पर कैसा और क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जांच के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट (तनाव परीक्षण) किया है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग मौसम संबंधी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को और अधिक गंभीर बना देती है, यह समय के साथ पर्याप्त आय और उत्पादकता में कमी ला सकती है।

उदाहरण के लिए, समुद्र के बढ़ते स्तर के परिणामस्वरूप भूमि का नुकसान होता है जो अन्यथा उत्पादक रूप से उपयोग किया जा सकता था और गर्मी के तनाव से फसल विफलता हो सकती है। भूमध्य क्षेत्रों में उभरती अर्थव्यवस्थाएं बढ़ते तापमान से सबसे अधिक प्रभावित होंगी।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं 30 वर्षों में GDP का लगभग 10% खो सकती हैं

3.2°C तापमान वृद्धि के गंभीर परिदृश्य में, चीन मध्य-शताब्दी तक अपने GDP के लगभग एक चौथाई (24%) को खो सकता है। अमेरिका, कनाडा और यूके सभी को लगभग 10% नुकसान होगा। यूरोप थोड़ा और अधिक (11%) पीड़ित होगा, जबकि फिनलैंड या स्विट्जरलैंड जैसी अर्थव्यवस्थाएं कम उजागर (6%) हैं, उदाहरण के लिए, फ्रांस या ग्रीस (13%)।

थिएरी लेगर, स्विस रे इंस्टीट्यूट के ग्रुप चीफ अंडरराइटिंग ऑफिसर और चेयरमैन ने कहा, "जलवायु जोखिम हर समाज, हर कंपनी और हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। 2050 तक, दुनिया की आबादी लगभग 10 बिलियन लोगों तक बढ़ जाएगी, खासकर जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में। इसलिए हमें जोखिम मिटिगेट (कम करने) और नेट-ज़ीरो लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अभी कार्य करना चाहिए।

समान रूप से हमारे हालिया जैव विविधता सूचकांक से पता चलता है, प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं भारी आर्थिक लाभ प्रदान करती हैं लेकिन गहन खतरे में हैं। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का नुक्सान जुड़वां चुनौतियां हैं जिनसे हमें एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था और सस्टेनेबल (टिकाऊ) भविष्य को बनाए रखने के लिए एक वैश्विक समुदाय के रूप में निपटने की आवश्यकता है।"

क्लाइमेट इकोनॉमिक्स इंडेक्स ने जलवायु परिवर्तन के प्रति देशों के लचीलापन को रैंक किया

स्विस रे इंस्टीट्यूट ने जलवायु जोखिमों से प्रत्येक देश के अपेक्षित आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करने के साथ-साथ, प्रत्येक देश को अत्यधिक शुष्क और गीले मौसम की स्थिति में इनकी भेद्यता पर भी रैंक किया । इसके अलावा, इसने देशों की जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने की क्षमता को देखा। कुल मिलाकर, इन निष्कर्षों से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति देशों की लचीलाता की रैंकिंग उत्पन्न होती है।

रैंकिंग GDP प्रभाव विश्लेषण जैसा समान दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है: बढ़ते वैश्विक तापमान के प्रभावों के एडाप्टेशन और मिटिगेशन के लिए सबसे कम संसाधनों वाले देश अक्सर सबसे नकारात्मक प्रभाव झेलने वाले होते हैं। इस संदर्भ में सबसे कमजोर देश मलेशिया, थाईलैंड, भारत, फिलीपींस और इंडोनेशिया हैं। उत्तरी गोलार्ध में उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड और जर्मनी सहित सबसे कम असुरक्षित हैं।