किसानों की भूमि कॉरपोरेट को कब्जे में देने के लिए 'संपत्ति कार्ड' ला रही है मोदी सरकार

मोदी सरकार का यह कार्ड किसानों से उनकी भूमि लेकर कॉरपोरेट को देने का कानूनी दस्तावेज बनेगा

संपत्ति कार्ड पर दिनकर कुमार का विशेष लेख

जनज्वार। कॉरपोरेट की गोद में बैठी मोदी सरकार जो भी फैसले लेती है उनका मकसद आम लोगों के पेट पर लात मारकर कारपोरेट को मुनाफा पहुंचाना ही होता है। वह जो भी योजना सुंदर शब्दावलियों के साथ शुरू करती है उनके पीछे छल और साजिश की कालिमा छिपी रहती है। वह एक तरफ स्किल इंडिया शुरू करती है तो दूसरी तरफ करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लेती है। वह 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान शुरू करती है और पूरे देश की बेटियां पहले से ज्यादा असुरक्षित हो जाती है।

वह किसान बिल लाकर किसानों की तबाही का पुख्ता इंतजाम कर चुकी है। अब किसानों की जमीन पर उसकी गिद्ध दृष्टि टिकी है। देश की तमाम लाभदायक सम्पत्तियों को वह एक एक कर कारपोरेट को बेच ही चुकी है। खेती की भूमि पर भी कारपोरेट का कब्जा हो सके, इसके लिए उसने नया जाल बिछा दिया है जिसका नाम स्वामित्व योजना रखा गया है।

विगत 11 अक्टूबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। सरकार का लक्ष्य बताया गया है कि देश के प्रत्येक गाँव में अगले तीन से चार वर्षों में प्रत्येक घर को ऐसे संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।

स्वामित्व का मतलब है सर्वे ऑफ विलेज्स एंड मैपिंग विथ इंप्रूवाइज्ड टेक्नोलोजी इन विलेज एरियाज़। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य "गाँव में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में रहने वाले और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना" है। योजना के तहत ड्रोन का उपयोग करके सभी ग्रामीण सम्पत्तियों का सर्वेक्षण किया जाएगा और प्रत्येक गांव के लिए जीआईएस आधारित मानचित्र तैयार किया जाएगा।

इस वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधान मंत्री द्वारा योजना शुरू की गई थी और 11 अक्टूबर को संपत्ति कार्ड का वितरण शुरू हुआ था। चालू वित्त वर्ष के दौरान यह योजना 8 राज्यों - महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के लगभग 1 लाख गाँवों में एक पायलट परियोजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक देश के सभी 6.62 लाख गांवों को कवर करना है।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की रूपरेखा एक संपत्ति कार्ड बनाने की एक बहु-चरण प्रक्रिया प्रस्तुत करती है, जो सर्वे ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ शुरू हो रही है।

सर्वे ऑफ इंडिया सभी मापदंड पर राष्ट्रीय स्थलाकृतिक डेटाबेस तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है, जिसमें एयरबोर्न फ़ोटोग्राफ़रों, उपग्रह चित्रों और मानवरहित वायु वाहनों (यूएवी) या ड्रोन प्लेटफार्मों के उपयोग सहित विभिन्न पैमानों पर स्थलाकृतिक मानचित्रण की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

एक बार एमओयू हो जाने के बाद, एक सतत संचालन संदर्भ प्रणाली (कोर) स्थापित की जाएगी। यह संदर्भ स्टेशनों का एक नेटवर्क है जो एक वर्चुअल बेस स्टेशन प्रदान करता है जो लंबी दूरी की उच्च सटीकता वाले नेटवर्क आरटीके (रियल-टाइम किनेमैटिक) तक पहुंच की अनुमति देता है। "कोर्स नेटवर्क ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट स्थापित करने में सहायता करता है, जो सटीक भू-संदर्भ, भू ट्रुटिंग और भूमि के सीमांकन के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है," फ्रेमवर्क का कहना है।

अगला चरण पायलट चरण के दौरान सर्वेक्षण किए जाने वाले गांवों की पहचान करना है, और लोगों को संपत्ति की मैपिंग की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना है। गाँव के आबदी क्षेत्र (आवासीय क्षेत्र) का सीमांकन किया जाता है और प्रत्येक ग्रामीण संपत्ति को चूने से चिह्नित किया जाता है। फिर ड्रोन का उपयोग ग्रामीण आबदी क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर मानचित्रण के लिए किया जाता है।

इन छवियों के आधार पर, 1: 500 पैमाने पर एक जीआईएस डेटाबेस, और ग्राम मानचित्र तैयार किए जाते हैं। मानचित्रों के निर्माण के बाद, ड्रोन सर्वेक्षण टीमों द्वारा एक जमीनी सत्यापन प्रक्रिया, इस सुधार के आधार पर, यदि कोई हो, का निर्माण किया जाता है। इस स्तर पर, पूछताछ / आपत्ति प्रक्रिया / विवाद समाधान किया जाता है। इसके बाद, अंतिम संपत्ति कार्ड / "सम्पत्ति पत्र" तैयार होते हैं। ये कार्ड डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर या गाँव के घर के मालिकों को हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध होंगे।

फ्रेमवर्क में कहा गया है, "6.62 लाख गांवों को शामिल करते हुए जीआईएस डेटाबेस तैयार करने के बाद, राज्य सरकारें भविष्य के सर्वेक्षण करने और जीआईएस डेटाबेस को अपडेट करने के लिए जिम्मेदार होंगी।" वे पुन: सर्वेक्षण की अद्यतन आवृत्ति भी तय करेंगे।

फ्रेमवर्क के अनुसार, ऑर्थोरैक्टिफाइड बेस मैप्स का सर्वेक्षण भारत के पंचायती राज मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त रूप से किया जाएगा। जीआईएस डेटा भी संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य के स्वामित्व में होगा। हालांकि, संपत्ति के विवरण से संबंधित डेटा राज्य के राजस्व विभाग के पास होगा, क्योंकि उसके पास अभिलेखों (आरओआर) को संशोधित करने और नक्शे को अपडेट करने का अधिकार है।

इसलिए, राज्य राजस्व विभाग इस डेटा का मालिक / होस्ट होगा और दूसरों को देखने का अधिकार होगा। अन्य अद्यतन किए गए जीआईएस डेटा लेयर को पटवारी स्तर के अधिकारी द्वारा हर साल एक बार साझा किया जाएगा, जिसमें पिछले 12 महीनों में किए गए अपडेट शामिल हैं।

पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, जो स्वामित्व योजना का संचालन कर रहा है, इस योजना से ग्रामीण निवासियों को कई तरह से लाभ होगा। सबसे पहले, यह ग्रामीण परिवारों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम करेगा। दूसरा, यह संपत्ति कर के निर्धारण में मदद करेगा।

कार्ड बाजार में भूमि की तरलता बढ़ाने और गांव में वित्तीय ऋण उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेंगे। यह योजना ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। सभी संपत्ति के रिकॉर्ड और नक्शे ग्राम पंचायत में उपलब्ध होंगे, जो गांवों के कराधान, निर्माण परमिट, अतिक्रमणों को समाप्त करने आदि में मदद करेंगे।

संपत्ति के नक्शे जीआईएस तकनीक का उपयोग करके बनाए जाएंगे और इसका उपयोग बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के लिए भी किया जा सकता है। लोक लुभावन तरीके से पेश की जा रही इस योजना को एक बहेलिये का बिछाया गया जाल समझा जा सकता है। अब ग्रामीण आबादी की भूमि भी कारपोरेट के कब्जे में आसानी से जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं।