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PSU News : घाटे में चल रही 11 सरकारी कंपनियों पर तालाबंदी का खतरा, रोजगार और कम होने का अंदेशा

Janjwar Desk
22 March 2022 2:01 AM GMT
PSU News : घाटे में चल रही 11 सरकारी कंपनियों पर तालाबंदी का खतरा,  रोजगार और कम होने का अंदेशा
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PSU New : केंद्र सरकार सरकार घाटे में चल रही कंपनियों को बंद करने सहित उसके पुनर्गठन और विनिवेश करने की योजना पर विचार कर रही है।

PSU News : पांच राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव से फुरसत मिलने के बाद अब केंद्र सरकार ( Central Government ) लंबे समय से घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों ( Public sector Undertaking ) के बारे में जल्द कोई फैसला लेने की योजना पर काम कर रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 11 कंपनियों के बंद होने के आसार ज्यादा हैं। हालांकि, अन्य विकल्पों पर भी विचार जारी है। इनमें विनिवेश ( PSU disinvestment ) यानि निजी भागीदारी या इन कंपनियों का पुनर्गठन शामिल है।

बिजनेस न्यूज वेबसाइट मिंट के मुताबिक नाम न बताने की शर्त पर अधिकारियों का कहना है कि सरकार के पास घाटे में चल रही कंपनियों को लेकर तीन विकल्प हैं। पहला ऐसी सभी कंपनियों के संचालन बंद कर दिया जाए। दूसरा इन कंपनियों का पुनर्गठन और तीसरा आखिरी विकल्प विनिवेश है।

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ये हैं घाटे में चलने वाली कंपनियां

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक घाटे में चलने वाली सार्वजनिक क्षेत्र ( PSU ) की 11 कंपनियां हैं। इनमें एचएमटी मशीन टूल्स ( जो एचएमटी लिमिटेड की सहायक कंपनी है ), राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नेपा लिमिटेड, हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, सांभर साल्ट्स लिमिटेड, एंड्रयू यूल एंड को. लिमिटेड, हेवी इंजीनियर कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम शामिल है। इन कंपनियों में से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ( BHEL ) ने दिसंबर 2021 की तिमाही में 14 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था। जबकि पिछले साल इसी दौरान कंपनी को 251 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।

ये कंपनियां हो चुकी हैं बंद

पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने नुकसान में चल रही कई कंपनियों को बंद कर दिया है। इनमें स्कूटर्स इंडिया एंड भारत पंप एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, 2015 में तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, एचएमटी वॉचेज, एचएमटी चिनार वॉचेज और 2016 में एचएमटी बेयरिंग को बंद किया था।

बता दें कि लोक उधम विभाग (Department of Public Enterprises) की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर भारी उद्योग मंत्रालय के अंर्तगत 29 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। इनमें से 17 कंपनियों का संचालन वर्तमान में हो रहा है। इन 17 कंपनियों में से 6 मुनाफे में, जबकि 11 कंपनियां घाटे में हैं। बाकी बची 12 कंपनियों में से 5 कंपनियां का संचालन नहीं हो रहा है जबकि 7 कंपनियों पर ताले लटके हुए हैं।

मुनाफे वाली कंपनियां

लोक उधम विभाग की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मुनाफे वाली कंपनियों में इंजीनियर प्रोजेक्ट ( इंडिया ) लिमिटेड, ब्रेथवेट, बर्न & जेसोप कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एचएमटी लिमिटेड, एचएमटी ( इंटरनेशनल ) लिमिटेड, रिचर्डसन एंड क्रुड्डस ( 1972 ) लिमिटेड और ब्रिज एंड रूफ को ( इंडिया ) लिमिटेड शामिल है।

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