C-Voter Survey MSP : यह सर्वे मोदी सरकार को चौंका देगा, जानिए क्या है सर्वे का रिजल्ट
एमएसपी पर भारत भर में किया गया आईएएनएस-सीवोटर स्नैप पोल
C-Voter Survey MSP : मोदी सरकार ने बीते शुक्रवार गुरुपर्व के दिन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार एमएसपी पर कोई कानून नहीं बनाती, तब तक आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। इसी कड़ी में अब एक सर्वे में ये जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार MSP पर आम लोगों का क्या सोचना है और उनका क्या मत है। इस सर्वे में जो नतीजे सामने आए है वो सरकार के होश उड़ा सकता है। बता दें कि कानूनी रूप से गारंटीशुदा कीमतों पर सभी खाद्यान्न और बागवानी उत्पादों को खरीदने के लिए संसाधन और वित्त जुटाने की सरकार की क्षमता के बारे में चिंता जताई गई है। जबकि आईएएनएस-सीवोटर स्नैप पोल में उत्तरदाताओं ने इस चिंता को साझा नहीं किया है।
सर्वे में शामिल का सुझाव
इस सर्वे में शामिल लोगों में से 62.6 प्रतिशत लोगों ने सुझाव दिया कि सरकार सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी का भुगतान कर सकती है। इस पर अधिकांश विपक्षी समर्थकों ने भी अपनी सहमति जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईएएनएस-सीवोटर स्नैप पोल में उत्तरदाताओं से पूछा गया था कि क्या वे दूध, फल, सब्जियां, अंडे, चिकन और इसी तरह के खाद्य पदार्थों पर कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी के लिए अन्य किसानों द्वारा की गई समान मांग से सहमत होंगे। इस प्रश्न पर करीब 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जवाब दिया कि अगर यह मांग आती है तो वे इससे सहमत होंगे। एनडीए के 63 फीसदी से अधिक समर्थको ने इस मांग पर सहमति व्यक्त की है।
एमएसपी पर लोगों के विचार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएएनएस-सीवोटर ने किसान नेताओं की एमएसपी की मांग के बारे में आम भारतीय क्या सोचते हैं यह जानने के लिए पुरे भारत में एक स्नैप पोल किया। जिसमें यह पूछा गया कि क्या संसद को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी प्रदान करने वाला एक नया कानून पारित करना चाहिए। अभी तक सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी प्रदान करती है। इस सर्वे में उत्तरदाताओं में से 61 प्रतिशत से अधिक कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी की मांग से सहमत थे। हालांकि केवल 21 प्रतिशत लोगों ने इसका विरोध किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनडीए के मतदाताओं की तुलना में विपक्षी मतदाताओं के एक बड़े हिस्से ने इस मांग का समर्थन किया है लेकिन एनडीए के 54 फीसदी से ज्यादा समर्थक इस मांग से सहमत दिखाई दिए है।
सर्वे के नतीजे सरकार को चौंका देंगे
इस सर्वे में करीब 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया कि अगर यह मांग आती है, तो वे इससे सहमत होंगे। वहीं एनडीए के 63 प्रतिशत से अधिक समर्थक इस काल्पनिक मांग से सहमत थे। मिली जानकारी के अनुसार कानूनी रूप से गारंटेड कीमतों पर सभी खाद्यान्न और बागवानी उत्पादों को खरीदने के लिए संसाधन और वित्त जुटाने की सरकार की क्षमता के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। उत्तरदाताओं ने इस चिंता को साझा नहीं किया। 62.6 प्रतिशत ने सुझाव दिया कि सरकार सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी का भुगतान कर सकती है। अधिकांश विपक्षी समर्थकों ने भी सहमति व्यक्त की।
