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Delhi MLA Salary: दिल्ली के विधायकों की बढ़ी तनख्वाह, 45 हजार की जगह मिलेंगे इतने रुपए

Janjwar Desk
6 May 2022 6:11 AM GMT
Delhi MLA Salary: दिल्ली के विधायकों की बढ़ी तनख्वाह, 45 हजार की जगह मिलेंगे इतने रुपए
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Delhi MLA Salary: दिल्ली के विधायकों की बढ़ी तनख्वाह, 45 हजार की जगह मिलेंगे इतने रुपए

Delhi MLA Salary: दिल्ली में विधायकों की सैलरी ( Sallaries of MLAs ) जल्द ही बढ़ने वाली है. दिल्ली विधानसभा ( Delhi Assembly ) के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. अब 11 साल बाद विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है.

Delhi MLA Salary: दिल्ली में विधायकों की सैलरी ( Sallaries of MLAs ) जल्द ही बढ़ने वाली है. दिल्ली विधानसभा ( Delhi Assembly ) के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. अब 11 साल बाद विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है. विधायकों की सैलरी के अलावा अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी. इससे पहले साल 2015 में दिल्ली सरकार ने केंद्र को सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन तब इसे मंजूर नहीं किया गया था. केंद्र के सुझाव पर दिल्ली सरकार की ओर से दोबारा भेजे गए प्रस्ताव को अब मंजूरी मिली है. दिल्ली विधानसभा के अगले सत्र में वेतन बढ़ोतरी का बिल लाया जाएगा.

विधानसभा सत्र में बिल पास होने के बाद दिल्ली के विधायकों को सैलरी के रूप में अब हर महीने 12 हजार की जगह 20 हजार रुपए मिलेंगे. वहीं सैलरी और सभी भत्ते मिलाकर अब दिल्ली के विधायकों को हर महीने 90 हजार रुपए मिलेंगे. यह राशि अबतक 54 हजार रुपए थी. आखिरी बार साल 2011 में विधायकों की सैलरी बढ़ाई गई थी.

दिल्ली विधानसभा में विधायकों की सैलरी से जुड़ा बिल पास होने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. सैलरी स्ट्रक्चर और भत्ते में बदलाव के बाद दिल्ली के विधायकों को वेतन 12 हजार से बढ़कर 20,000, चुनाव क्षेत्र भत्ता 18000 से बढ़कर 25,000, सचिवालयी भत्ता 10000 से बढ़कर 15,000, टेलीफोन भत्ता 8000 से बढ़कर 10,000, वाहन भत्ता 6000 से बढ़कर 10,000 यानी कुल 54000 से बढ़कर 90,000 रुपए महीना हो जाएगा. इसके अलावा जब विधानसभा सत्र के दौरान दैनिक भत्ता 1000 से बढ़कर 1500 होगा.

गौरतलब है कि अब तक विधायकों को बेसिक सैलरी 12000 रुपये हर महीने मिलती है जो बढ़कर 20 हजार हो जाएगी. साथ ही भत्तों को मिलाकर सैलरी 54 हजार से बढ़कर 90 हजार रुपये हो जाएगी. बता दें कि 2015 में दिल्ली सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन तब मंजूरी नहीं मिली थी. उधर, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की ओर से जो प्रस्ताव आया है, उसमें बहुत काट छांट हुई है.

किस राज्य में किसकी कितनी सैलरी

  • 1. उत्तराखंड – ₹1.98 लाख
  • 2. हिमाचल प्रदेश – ₹1.90 लाख
  • 3. हरियाणा- ₹1.55 लाख
  • 4. बिहार – ₹1.30 लाख
  • 5. राजस्थान- ₹1,42,500
  • 6. तेलंगाना- ₹2,50,000
  • 7. आंध्र प्रदेश- ₹1,25,000
  • 8. गुजरात- ₹1,05,000
  • 9. उत्तर प्रदेश- ₹95,000
  • 10. दिल्ली- ₹90,000
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