Farmer Protest : किसान कर सकते हैं आंदोलन समाप्ति का ऐलान, सरकार का नया प्रस्ताव किया स्वीकार

Farmer Protest : केंद्र सरकार (Union Government) के दूसरे प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सहमति बन गई है। जिसके बाद माना जा रहा है कि पिछले 15 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को वापस लिया जा सकता है। बता दें कि केंद्र की ओर से किसानों को भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। खबर है कि संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukta Kisan Morcha) आज दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन (Farmers Protest) को खत्म करने की घोषणा कर सकता है। बता दें कि सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान अलग-अलग राज्यों में हुई एफआईआर (FIR) को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की बात मान ली है।

सरकार ने मानी मांगे

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सरकार और किसान संगठनों के बीच एमएसपी पर बनने वाली कमेटी में भी संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिथियों के ही रहने की बात पर भी सहमति बन गई है। साथ ही इलेक्ट्रीसिटी बिल पर भी संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों से बात के बाद ही सरकार आगे बढ़ेगी।

इसके साथ ही मुआवजा देने पर भी हरियाणा और यूपी सरकार तैयार हैं लेकिन किसानों की मांग है कि पंजाब की तर्ज पर मुआवजा मिले। साथ ही केंद्र सरकार दिल्ली में हुए मुकदमों को भी वापस लेने को तैयार है।

आंदोलन खत्म करने का कर सकते है ऐलान

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार मुआवजा देने को तैयार है। सरकार MSP पर कमेटी बना रही है जिसमें SKM के किसान नेता होंगे। सरकार देश में किसानों पर हुए सारे मुकदमे को वापस लेने को तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार प्रस्ताव पर मुहर लगाकर देगी तो हम गुरुवार को 12 बजे आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर देंगे।

सरकार ने भेजा नया प्रस्ताव

मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने किसानों का आंदोलन खत्म कराने के लिए आज उनके पास एक नया प्रस्ताव भेजा था। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के पांच सदस्यीय पैनल को भेजे नए प्रस्ताव में किसानों के खिलाफ दर्ज सभी केस तुरंत निलंबित करने का आश्वासन दिया था। बता दें कि इससे पहले बुधवार को भी सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया था। उस पर चर्चा करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए दिल्ली में किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने आज आपात बैठक की।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद इस बात की चर्चा तेज है कि किसान नेता केंद्र सरकार के प्रस्तावों के मद्देनजर किसान आंदोलन खत्म कर सकते हैं। बता दें कि पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं।

सरकार ने पहले भी भेजा था प्रस्ताव

बता दें कि तीनों कृषि कानून खत्म करने के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को भी किसानों को नया प्रस्ताव भेजा था। जिसमें कहा गया है कि अगर किसान आंदोलन वापस ल लें तो उनके खिलाफ चले मुकदमे भी खत्म हो जाएंगे। इसी के बाद आंदोलन जारी रखने या खत्म करने पर चर्चा के लिए किसान नेताओं की आपात बैठक बुलाई गई थी। बता दें कि आपात बैठक के पैनल में किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह, अशोक धावले, शिवकुमार कक्का शामिल थे।