Insolvency and Bankruptcy Cases : देश में 1999 उद्योगपति हुए दिवालिया तो रियल स्टेट में 436 मामले

Insolvency and Bankruptcy Cases : देशभर में कॉरपोरेट दिवाला के हजारों मामले चल रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले एक आशियाने का सपना देखने वाले मध्यवर्गीय परिवार से जुड़े हैं। इन मामलों में इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत निस्तारण की प्रक्रिया जारी है। 8 जुलाई को मॉनसून सत्र समाप्त होने से पहले लोकसभा में कॉरपोरेट कार्य राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस बात की जानकारी एक सवाल के लिखित जवाब में दी।

उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट दिवाला निस्तारण प्रक्रिया ( Corporate Insolvency Resolution Process ) पर लगने वाला समय केस की प्रकृति, व्यावसायिक चक्र, बाजार धारणा और मार्केटिंग के प्रयास जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इसके अलावा, कॉरपोरेट राज्यमंत्री ने माना कि महामारी के कारण संकटग्रस्त संपत्ति बाजार में मंदी रही है।

केंद्रीय कॉरपोरेट राज्यमंत्री राव इंद्रजीत ( Rao Indrajeet Singh ) ने कहा कि जून 2022 तक कॉरपोरेट दिवाला ( Insolvency and Bankruptcy Cases ) के 1,999 मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया जारी थी जिनमें जिनमें 436 मामले ही रियल स्टेट क्षेत्र जुड़े हैं। उन्होंने सदन को बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित 210 आवेदन कोड के तहत सीआईआरपी के लिए स्वीकार किए गए थे। इनमें से 18 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। 60 मामलों में या तो समझौता हो गया या उसे वापस ले लिए गए। 63 मामलों में परिसमापन का आदेश दिया गया है। बाकी मामलों में समस्या समाधान को लेकर जरूरी प्रक्रिया चल रही है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर उन्होंने कहा कि कोड के तहत सीआईआरपी के माध्यम से लेनदारों द्वारा वसूली इसके समाधान के समय गुणवत्ता संपत्ति पर निर्भर है।

एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड को केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, पीएमओ ( PMO ), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ( Corporate affairs ) और अन्य अधिकारियों से शिकायतें प्राप्त होती हैं। 31 जुलाई, 2022 तक आईबीबीआई को ऐसी 6,231 शिकायतें और शिकायतें मिली थीं, जिनमें से 6,172 का निपटारा कर दिया गया है।

Insolvency and Bankruptcy Cases : प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) को एक ब्प्त्च् के एक आरपी यानि रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के खिलाफ एक शिकायत मिली है जिसमें लागू कानून के तहत उचित कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, सीबीआई ( CBI ) को एक सीआईआरपी ( CIRP ) मामले में प्रक्रिया के दुरुपयोग के संबंध में एक शिकायत मिली है जिसे नियामक को भेज दिया गया था और जांच करने पर नियामक को कोई कार्रवाई योग्य सामग्री नहीं मिले।