Jammu Kashmir News : प्रशासन ने 3 अरब करोड़ की 272 सरकारी जमीन से हटाया अवैध कब्जा

Jammu Kashmir News : जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में अतिक्रमण पर बड़ा प्रहार करते हुए प्रशासन ने जम्मू जिले में करीब तीन अरब रूपये मूल्य की सरकारी जमीनों से कब्जे हटाकर उसे वापस ले लिया। बीते रविवार सुबह चार बजे शुरू होकर दिन भर चले इस अभियान के तहत 272 कनाल जमीन वापस ली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुई इस कार्यवाही के दौरान छह बड़े व्यवसायिक भवनों समेत 84 ढांचों को गिराया गया। प्रशासन की यह सारी कार्यवाही लोगों के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच चली। ऐसे कर कब्जा करने वालों को स्पष्ट संकेत दिया गया कि ही हाल में उनके कब्जे से सरकारी जमीनें वापस ली जाएंगी।

3 महीने में 15 हजार कनाल भूमि से हटाया अवैध कब्जा

बता दें कि सरकार की इस कार्यवाही को लेकर प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कई घंटे तक नरवाल बायपास रोड़ को बंद रखा। अब तक खाली जम्मू जिले में ही पिछले 3 महीनों के दौरान 15000 कनाल भूमि से अवैध कब्जे हटाकर इसे वापस लिया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाते हुए प्रशासन ने रविवार को शहर के नरवाल बाईपास की भटिंडी क्रॉसिंग के पास भारी संख्या में पुलिस व सुरक्षाबलों के जवानों के साथ धावा बोला।

प्रशासन की कार्यवाही के खिलाफ लोगों ने दिया धरना

प्रशासन की इस कार्यवाही के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतर कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान आरोप लगे कि सारी कार्यवाही एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे हालात में जम्मू के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्यामवीर को कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाया कि वे एक कमेटी बनाकर अपने मसलों को उचित फोरम के सामने रखें। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना था कि अतिक्रमण विरोधी अभियान, तय नियमों के तहत चलाया गया व इस दौरान प्रशासन ने किसी भी नियम की अवहेलना नहीं की।

220 कनाल जमीन ली गई वापस

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि अतिक्रमण विरोधी अभियान जम्मू तहसील के जम्मू खास गांव के साथ बाहु तहसील की छन्नी रामा गांव में चलाया गया। इस दौरान 15 ढांचों को तोड़ कर जम्मू खास में तवी नदी के करीब 220 कनाल जमीन को वापस लिया गया। इस जमीन की कीमत स्टांप ड्यूटी दरों के अनुसार 200 करोड़ रूपये से अधिक है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने छन्नी रामा इलाके में 40 कनाल भूमि से अतिक्रमण हटाकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान कुल मिलाकर 52 ढांचों को तोड़ा गया। इनमें 6 व्यवसायिक भवन शामिल थे। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार स्टांप ड्यूटी के दामों के अनुसार इस जमीन की कीमत 56 करोड़ रूपये से अधिक है।

बता दें कि एक अन्य अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान वन विभाग ने जम्मू जिले के बाहु इलाके में आने वाली 12 कनाल जमीन से कब्जा हटा कर इसे वापस ले लिया। पुलिस के सहयोग से वन विभाग द्वारा चलाए गए इस अभियान के दौरान 17 ढांचों को तोड़ा गया। सरकार द्वारा अपने कब्जे में ली गई इस जमीन की कीमत भी करोड़ों रूपये की है। जम्मू कश्मीर इस समय उच्च न्यायालय व उपराज्यपाल प्रशासन के निर्देश पर सरकारी जमीन से कब्जे हटाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है।