मोदीराज में पिछले 5 सालों में लोन राइट-ऑफ में हुई बेतहाशा वृद्धि, हर साल लगातार बढ रहा है आंकड़ा

जनज्वार डेस्क। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान लोन बट्टा खाते में डालने से बैंकों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की रिपोर्ट कम करने में सहायता मिली है। हालांकि, वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 1,85,000 करोड़ रुपये को बट्टा खाते में डाला गया, जो कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त पिछले वर्ष में 237,876 करोड़ रुपये से कम है।

एससीबी द्वारा किए गए वित्तीय खुलासे के अनुसार मार्च 2021 को समाप्त तिमाही में बट्टे खाते में डाले गए ऋण 70,000 करोड़ रुपये से अधिक थे। संकलित आंकड़ों के अनुसार इससे बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता (जीएनपीए में कमी) में केयर रेटिंग्स द्वारा सुधार हुआ है। इस साल की शुरुआत में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि बैंकों ने मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के दौरान 1.15 लाख करोड़ रुपये के डूबे कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया था।

नतीजतन मार्च 2021 को समाप्त तिमाही में बैंकों का एनपीए अनुपात घटकर 8.2 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो कि एक साल पहले की अवधि की तुलना में वसूली और उच्च राइट-ऑफ के कारण हुआ।

RBI की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष के दौरान एनपीए में कमी काफी हद तक लोन बट्टा खाते में डालने के चलते हुई थी। चार साल से अधिक पुराने एनपीए के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान की आवश्यकता होती है और इसलिए बैंक उन्हें बट्टे खाते में डालना पसंद कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक अपनी बैलेंस शीट को साफ करने, कर लाभ प्राप्त करने और पूंजी के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए स्वेच्छा से एनपीए को बट्टे खाते में डाल देते हैं। साथ ही बट्टे खाते में डाले गए ऋण के उधारकर्ता पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी रहते हैं।

23 मार्च, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एनपीए वर्गीकरण पर से प्रतिबंध हटा लिया। मार्च 2021 में परिसंपत्ति वर्गीकरण ठहराव के साथ मार्च 2021 में एससीबी का जीएनपीए अनुपात 7.5 प्रतिशत पर आ गया, जबकि मार्च 2020 को समाप्त तिमाही में यह 8.5 प्रतिशत था, जो कि बड़े पैमाने पर पीएसबी द्वारा संचालित था। सभी वाणिज्यिक बैंकों ने 31 मार्च, 2021 तक सीएआर को न्यूनतम नियामक आवश्यकता से अधिक बताया।

अधिक लोन बट्टा खाते में डालने वाले बैंकों में चौथी तिमाही में एसबीआई (17,590 करोड़ रुपये) शामिल हैं, इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक शामिल हैं। सभी बैंकों में से 19 बैंकों द्वारा बताए गए बट्टे खाते में डाले गए खाते से वसूली के आंकड़े 28,420 करोड़ रुपये तक बढ़ गए हैं।

वास्तव में पिछले पांच वर्षों में ऋण बट्टे खाते में डालने में वृद्धि हुई है। बैंकों ने 2018-19 में 236,725 करोड़ रुपये और 2017-18 में 190,572 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले, जिससे बैंकों को एनपीए कम करने में मदद मिली।

हालांकि उधारकर्ताओं की पहचान और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के मामले में बट्टे खाते में डाली गई राशि के बारे में बहुत कम जानकारी है। जहां बैंकों का दावा है कि कर्ज बट्टे खाते में डालने के बाद भी वसूली के उपाय जारी हैं, वहीं सूत्रों ने कहा कि 15-20 फीसदी से अधिक की वसूली नहीं हुई है और हर साल बट्टे खाते में डालने वाले आंकड़े बढ़ रहे हैं।

कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर के साथ अर्थव्यवस्था पर असर के साथ आने वाली तिमाहियों में खराब ऋण बढ़ने की उम्मीद है। आरबीआई की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट से संकेत मिलता है कि बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात मार्च 2021 में 7.48 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2022 तक 9.80 प्रतिशत हो सकता है।

बैंक समूहों के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एनपीए मार्च 2021 में बढ़कर 9.54 प्रतिशत और मार्च 2022 तक 12.52 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है।