MNREGA Budget 2022 : मनरेगा की राशि में कटौती, मौजूदा वित्त वर्ष के लिए संशोधित आकलन से 25.51 प्रतिशत कम
(मनरेगा को आवंटित राशि में कटौती। प्रतीकात्मक तस्वीर)
Budget 2022 : केंद्र ने मंगलवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2022-23 में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा (MNREGA) के लिए 73000 करोड़ रुपये आवंटित किए। यह मौजूदा वित्त वर्ष के लिए संशोधित आकलन से 25.51 प्रतिशत कम है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने पिछले साल के बजट में भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (MNREGA) के लिए 73000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। हालांकि बाद में काम की अधिक मांग के कारण इसे संशोधित कर 98000 करोड़ रुपये कर दिया गया था।
मरनेगा की शुरुआत यूपीए सरकार के दौरान हुई थी। इस योजना के लक्ष्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में हर परिवार के लिए कम से कम सौ दिनो का रोजगार की गारंटी प्रदान करना है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हों।
पहले चरण में यह योजना 2 फरवरी 2006 से 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू की गई थी। इसके बाद 1 अप्रैल 2007 से 113 और 15 मई 2007 से 17 अतिरिक्त जिलों तक बढ़ा दिया गया था। शेष जिलों को 1 अप्रैल 2008 से अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। अधिनियम में देश के सभी ग्रामीण जिले शामिल हैं।
वहीं सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी है।
सीतारमण के सामने वरिष्ठ अधिकारी राजेश वर्मा ने पत्रकारों को दी गई ब्रीफिंग में कहा कि अगले साल कृषि ऋण के लिए हमारा लक्ष्य 18 लाख करोड़ रुपये का है। इस साल ये लक्ष्य 16.50 लाख करोड़ रुपये रखा गया था जिसमें से 75 फीसदी बांटा जा चुका है।
बता दें कि राजेश वर्मा को बजट पेश करने से पहले वित्तीय सेवा विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
