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राहुल का हमला-पीएम ने 70 साल में बनी देश की पूंजी बेच दी, सरकार चंद उद्योगपतियों के लिए कर रही काम

Janjwar Desk
24 Aug 2021 3:37 PM GMT
राहुल का हमला-पीएम ने 70 साल में बनी देश की पूंजी बेच दी, सरकार चंद उद्योगपतियों के लिए कर रही काम
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6 लाख करोड़ के मौद्रीकरण योजना की राहुल गांधी ने तीखी आलोचना की है

राहुल गांधी ने कहा कि 70 साल में जो भी देश की पूंजी बनी थी उसे मोदी सरकार बेचने जा रही है, रेलवे को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, पीएम सबकुछ बेच रहे हैं..

जनज्वार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर वार किया। राहुल गांधी ने कहा कि 70 साल में जो भी देश की पूंजी बनी थी, उसे मोदी सरकार बेचने जा रही है। रेलवे को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम सबकुछ बेच रहे हैं।

राहुल गांधी ने मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं केसी वेणुगोपाल एवं रणदीप सुरजेवाला के साथ संवाददाताओं को संबोधित किया। राहुल ने कहा, "नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का नारा था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। लेकिन वित्त मंत्री ने कल 70 सल में जो पूंजी बनी थी, उसे बचने का फैसला किया। मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ने सबकुछ बेच दिया।"

उन्होंने कहा, इन संपत्तियों को बनाने में 70 साल लगे हैं और इनमें देश की जनता का लाखों करोड़ों रुपये लगा है। अब इन्हें तीन-चार उद्योगपतियों को उपहार में दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, हम निजीकरण के खिलाफ नहीं है। हमारे समय निजीकरण तर्कसंगत था। उस समय रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संपत्तियों का निजीकरण नहीं किया जाता था। जिन उद्योगों में बहुत नुकसान होता था, उसका निजीकरण किया जाता थे।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह सब काम केवल कुछ कंपनियों का एकाधिकार बनाने के लिए किया जा रहा है। जैसे ही इनका एकाधिकार बढ़ेगा, वैसे ही रोजगार कम होगा। नरेंद्र मोदी जी अपने दो-तीन उद्योगपति मित्रों के साथ युवाओं के भविष्य पर आक्रमण कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को छह लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मौद्रिकरण योजना (एनएमपी) की घोषणा की। इसके तहत यात्री ट्रेन, रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे, सड़कें और स्टेडियम का मौद्रिकरण शामिल हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इन बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी कंपनियों को शामिल करते हुए संसाधन जुटाए जाएंगे और संपत्तियों का विकास किया जाएगा।

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