दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा - क्यों न 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दें, केंद्र के पास क्या है इमरजेंसी प्लान?
सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज इंदू मल्होत्रा की अगुवाई में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए कमेटी गठित की।
नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण ( Delhi Pollution ) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) में बहस जारी है। चीफ जस्टिस रमन्ना ( CJI NV Ramna ) ने दिल्ली में प्रदूषण के स्तर पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि हर हाल में प्रदूषण पर नियंत्रण जरूरी है। दिल्ली में पीएम-10 का लेवल गंभीर स्तर पर है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर वो किसानों से पराली क्यों नहीं खरीद रही है। सरकार किसानों को पराली जलाने के लिए प्रोत्साहित करें।
सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर चिंता का विषय हैं। घर में मास्क पहनना पड़ रहा हैं, क्यों ने दो दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन ( Lockdown ) लगा दिया जाए। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आपके पास दिल्ली में वायु प्रदूषण से पार पाने के लिए इमरजेंसी प्लान ( Emergency Plan ) क्या हैं? हैं भी या नहीं। अगर नहीं है तो अभी तक क्या कर रहे थे?
केंद्र ने प्रदूषण के लिए पंजाब सरकार को ठहराया जिम्मेदार
दिल्ली में प्रदूषण पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पराली जलाने को रोकने के लिए कदम उठाने का आश्वासन देते हुए इसका ठीकरा पंजाब पर फोड़ दिया। केंद्र ने कहा कि पराली जलाने से किसानों को रोकना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारों को इसके लिए कमर कसने की जरूरत है। पिछले पांच-छह दिनों में जिस तरह का प्रदूषण का लेवल बढ़ा है वो पंजाब में पराली जलाने की वजह से है।
इस पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने लोगों को अपने घरों में भी मास्क पहनने के लिए मजबूर कर दिया है। केंद्र सरकार से पूछते हुए मुख्य न्यायाधीश रमना ने कहा कि आप हमें बताएं कि आप आपातकालीन उपाय करने की योजना कैसे बनाते हैं? दो दिन का लॉकडाउन? AQI को कम करने पर आपकी आपातकालीन योजना क्या है? प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इसे आप देखिए, स्थिति कितनी खराब है..हमारे घरों में भी, हम मास्क पहने हुए हैं।
मुख्य न्यायाधीश रमना ने केंद्र और दिल्ली सरकार के पक्षकारों से कहा कि आप किसानों की वजह से प्रदूषण की तरह क्यों पेश कर रहे हैं? यह केवल प्रदूषण का एक निश्चित प्रतिशत है। बाकी का क्या? दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है। कौन सी सरकार ....राज्य या केंद्र। आप हमें बताएं कि आपकी उचित योजना क्या है ... 2-3 दिनों के बारे में नहीं। इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है, हमें बताएं।
प्रदूषण के लिए केवल किसानों को दोषी ठहराना गलत
अदालत में केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बाद में स्पष्ट किया कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह केवल किसान हैं। हमने ऐसा कभी नहीं कहा।
