Gyanvapi Masjid News: ज्ञानवापी में आज तीसरे दिन का सर्वे शुरू, भारी पुलिस बल तैनात, जानें कब पेश होंगे रिपोर्ट
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Gyanvapi Masjid News: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आज तीसरे दिन सर्वे का काम शुरू हो गया है। प्रसाशन ने आज सुबह 10 बजे तक का सर्वे के लिए समय दिया है, इसलिए शहर में भारी पुलिस बल तैनात है। इससे पहले रविवार को दूसरे दिन सर्वे का किया गया।
अधिकारियों ने कहा कि सर्वेक्षण के दूसरे दिन अभ्यास का बड़ा हिस्सा पूरा हो गया था, जिसे पहले मस्जिद प्रबंधन समिति की आपत्तियों के बीच रोक दिया गया था। समिति ने दावा किया था कि सर्वेक्षण के लिए अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त के पास परिसर के अंदर फिल्म बनाने का अधिकार नहीं है। मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और स्थानीय अदालत महिलाओं के एक समूह द्वारा इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने दैनिक प्रार्थना की अनुमति मांगने की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
सर्वेक्षण पर बताते हुए, वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने कहा, "सभी पक्षों के साथ तीन अदालत आयुक्तों की उपस्थिति में अदालत आयोग ने सुबह 8 बजे अपना काम शुरू किया, और यह दोपहर तक जारी रहा। सभी पक्षों ने पालन किया। अदालत का आदेश। अदालत आयोग ने रविवार का काम पूरा करने के बाद फैसला किया कि काम सोमवार को भी जारी रहेगा।''
जिलाधिकारी ने कहा कि सोमवार का काम सुबह आठ बजे शुरू होगा और सभी पक्षों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। शर्मा ने कहा कि न्यायालय आयोग के निर्देशानुसार प्रकाश, सूचना विभाग के वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन, तहसील के राजस्व कर्मचारी और श्रम उपलब्ध कराने के लिए संसाधन सहित पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
पिछले गुरुवार को अपने आदेश में, जिला सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद समिति द्वारा अजय कुमार मिश्रा को बदलने के लिए एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिन्हें अदालत ने ज्ञानवापी-गौरी श्रृंगार परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया था। न्यायाधीश ने सर्वेक्षण में अदालत आयुक्त की मदद करने के लिए दो और अधिवक्ताओं को भी नियुक्त किया और कहा कि इसे मंगलवार तक पूरा किया जाना चाहिए।
जिला अदालत ने कहा था कि यदि सर्वेक्षण के लिए परिसर के कुछ क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए चाबियां उपलब्ध नहीं हैं तो ताले तोड़े जाने चाहिए। इसने जिला अधिकारियों को सर्वेक्षण की अनुमति नहीं देने पर प्राथमिकी दर्ज करने को भी कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को सर्वेक्षण पर यथास्थिति का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत, हालांकि, सर्वेक्षण के खिलाफ एक मुस्लिम पक्ष की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हुई।
