Online FIR registration Dehradun: उत्तराखंड में खुला पहला ई-थाना, ट्रायल के तौर पर गुमशुदगी और गाड़ियां चोरी के मामले होंगे दर्ज

Online FIR registration Dehradun: उत्तराखंड राज्य के लोगों को अब वाहन चोरी या सामान/दस्तावेजों की गुमशुदगी के मामलों की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत खत्म हो गई है। शासन स्तर से राज्य में ई-थाना खोले जाने की अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश का पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन अस्तित्व में आ गया है। देहरादून का साईबर पुलिस स्टेशन अब ई-थाने के रूप में काम करेगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बृहस्पतिवार को विधिवत आदेश जारी कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि मामूली चीजों की गुमशुदगी और गाड़ियों के चोरी आदि के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए व्यक्ति को घटनास्थल के संबंधित पुलिस स्टेशन में जाना होता था। कई बार पुलिस मुकदमा दर्ज करती थी तो कई बार हीलाहवाली करते हुए टरका भी देती थी। राज्य में पुलिस को आधुनिक स्वरूप दिए जाने की कोशिशों पर काम चल रहा है। जिसके तहत ई-थानो की परिकल्पना की गई हैं जहां पर बिना आए ही लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें।

विभाग की ओर से इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुमशुदगी व वाहन चोरी के मुकदमे ई-थाने के माध्यम से दर्ज करने की कवायद शुरू की गई। इसके लिए राज्य की राजधानी देहरादून के साईबर पुलिस स्टेशन को चुना गया। जहां तमाम जरूरी सुविधाएं जुटाकर इसे वर्चुअल पुलिस स्टेशन का रूप दिया गया। जिससे अब लोग बिना पुलिस स्टेशन आए ही अपनी शिकायत ई-थाने में ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित व्यक्ति को इसकी पावती भी ऑनलाइन ही मिल जायेगी। शिकायत दर्ज होने के बाद वर्चुअल थाने से शिकायत की जांच कर आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में भेज दिया जायेगा।

बृहस्पतिवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी किए आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खण्ड (घ) सहपठित, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 (अधिनियम संख्या-01. वर्ष 2008) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अन्तर्गत गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित Crime and Criminal Tracking Network Systems (CCTNS) योजना के अन्तर्गत साईबर काईम पुलिस स्टेशन देहरादून को e Thana अधिकृत करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की अधिकारिता के अधीन समस्त जिलों में सामग्री/अभिलेखों की गुमशुदगी एवं वाहन चोरी के प्रकरणों में e FIR पंजीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। शासन स्तर से इस आदेश जारी होने के बाद ही प्रदेश का प्रथम ई-थाना अपने अस्तित्व में आ गया है।