अमेरिका के बड़े अखबार ने कहा, मोदी के भारत में अब ज्यादा स्वतंत्र नहीं रहा मीडिया

रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी के मंत्रियों ने स्वतंत्र मीडिया के सपोर्ट में कटौती करने के लिए बिजनेस लीडरों की तरफ झुकाव रखा, धीरे-धीरे उनके कार्यों का गला घोंट दिया। उनकी सरकार ने मीडिया के मालिकों पर उन पत्रकारों की सुविधाएं बंद करने के लिए दबाव डाला है जिन्होंने प्रधानमंत्री की आलोचना की..

जनज्वार ब्यूरो। अमेरिका के प्रमुख अखबारों में से एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बार फिर अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की आलोचना की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से मोदी सरकार भारत के समाचार संस्थानों पर नियंत्रण रखती है।

रिपोर्ट में केरल के एक समाचार चैनल का जिक्र करते हुए कहा गया है कि भारत के केरल राज्य में 6 मार्च को हमेशा की तरह मीडिया वन के एंकरमैन विनेश कुन्हीरामन हमेशा की तरह अपने पांच मिलियन दर्शकों को एक लोकप्रिय कॉमेडियन की पुण्यतिथि और कोरोना महामारी की ताजा खबरों को बताने के लिए तैयार थे। कार्यक्रम के प्रसारण के कुछ ही मिनटों में उन्होंने अपने मैनेजिंग एडिटर को फ्लोर पर देखा, तब वह लगातार कुछ इशारे कर रहे थे। कन्हीरामन याद करते हुए कहते हैं कि तब मुझे अहसास हुआ कि शायद कुछ कुछ सही नहीं है। स्टेशन का अपलिंक अचानक बंद हो गया। टीवी के परदे पर कुन्हीरामन की छवि नीले परदे में बदल गई। इस दौरान दर्शकों को एक मैसेज में बताया गया कि सिगनल ठीक नहीं है। हमें असुविधा के लिए खेद है।

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रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि यह कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी बल्कि भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश से स्टेशन को काट दिया गया था। सरकार ने 48 घंटे के लिए चैनल को ब्लॉक करने का फैसला किया क्योंकि इसने फरवरी की सबसे बड़ी खबर (नई दिल्ली में मुसलमानों पर भीड़ के हमले जिससे अशांति भड़क गई थी) को कवर किया था। आदेश कहता है कि यह दिल्ली पुलिस और आरएसएस प्रति आलोचनात्मक लग रहा है। आरएसएस एक हिंदू राष्ट्रवादी सामाजिक आंदोलन है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी से करीब से संबंध हैं।

मीडिया वन के एडिटर आर. सुभाष कहते हैं, यह चौंकाने वाला था कि केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला किया। यह प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला था। 1947 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद से भारत के मुक्त प्रेस ने इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वह कहते हैं, 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार ने देश के समाचार मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश की है जैसे दशकों में किसी अन्य प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मोदी ने मीडिया को एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए मज़बूती से तैयार किया है जो उन्हें राष्ट्र के निस्वार्थ उद्धारकर्ता के रूप में चित्रित करता है।

उसी समय वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भारत जैसे सहिष्णु, धार्मिक रूप से विविध देश से एक मुखर हिंदू देश में बदलने, अपनी पार्टी के अभियान के पक्ष की अनदेखी करने के लिए समाचार आउटलेट (संपादकों को कम करना, विज्ञापन में कटौती करना, कर जांच का आदेश देना) दबाए हैं।

इससे पहले कि वह 1.3 बिलियन (130 करोड़) लोगों पर दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन की घोषणा करते, मोदी ने देश शीर्ष न्यूज एग्जीक्यूटिव्स के साथ मुलाकात की और उनसे सरकार के प्रयासों के बारे में 'प्रेरक' और 'सकारात्मक' कहानियां प्रकाशित करने का आग्रह किया। लॉकडाउन से आधे मिलिनय प्रवासी श्रमिकों के फंसने और कुछ के राजमार्गों पर मरने के बाद उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को सभी मीडिया आउटलेट्स को कोरोनावायरस को लेकर 'आधिकारिक संस्करण को प्रकाशित करने' का आदेश देने के लिए मना लिया। हालांकि आउटलेट्स को अभी भी स्वतंत्र रिपोर्टिंग करने की अनुमति है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ब्रॉडकास्टरों का नेतृत्व करने वाले एक प्रमुख संघ ने तेजी से अदालत का फैसला की प्रशंसा की जिस पर कई बुद्धिजीवियों ने कहा कि भारत की संवैधानिक रूप से गारंटीकृत स्वतंत्रता पर एक और हमला हुआ है।

न्यूयॉर्क टाइम्स आगे लिखता है कि एक सहयोगी के माध्यम से भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शुरु में सरकार की मीडिया नीतियों पर चर्चा के लिए सहमत हुए लेकिन उसके दो सप्ताह बाद जावड़ेकर ने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया जिसमें एक लिखित सूची भी शामिल है उन्हें ईमेल की गई। उनके सहयोगी ने कोरोना वायरस संकट का हवाला दिया।

भारत का मीडिया दुनियाभर में शायद सबसे बड़ा है : 17,000 से अधिक समाचार पत्र, 100,000 पत्रिकाएं, 178 न्यूज चैनल और दर्जनों भाषाओं में अनगिनत वेबसाइट्स। हजारों फेसबुक पेज खुद को न्यूज पब्लिशर्स बताते हैं और रियल एस्टेट ट्रेंडों से लेकर पुलिस छापे तक सबकुछ पर यूट्यूब स्थानीय बुलेटिनों से भरा हुआ है।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी के मंत्रियों ने स्वतंत्र मीडिया के सपोर्ट में कटौती करने के लिए बिजनेस लीडरों की तरफ झुकाव रखा, धीरे-धीरे उनके कार्यों का गला घोंट दिया। उनकी सरकार ने मीडिया के मालिकों पर उन पत्रकारों की सुविधाएं बंद करने के लिए दबाव डाला है जिन्होंने प्रधानमंत्री की आलोचना की है।

देश के एक जानी मानी न्यूजपेपर की महिला एडिटर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि एक ऑनलाइन आर्मी के द्वारा मोदी का समर्थन किया जाता है जो .महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार की धमकी देते हैं। पुलिस का कहना है कि 2017 के गौरी लंकेश मर्डर केस के पीछे भी हिंदू राष्ट्रवादी ही थे।