मनरेगा का नाम बदलकर VB-जी राम जी करने वाला बिल पेश होने के बाद संसद में शुरू हुआ राजनीतिक विवाद, महात्मा गांधी को लेकर भावुक हुईं प्रियंका गांधी
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MGNREGA को खत्म करने के लिए मोदी सरकार द्वारा लाये गये बिल VB–GRAMG पर संसद में बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपना विरोध व्यक्त किया। केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर VB-जी राम जी करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस बिल को संविधान की भावना के खिलाफ बताते हुए सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) पिछले 20 साल से ग्रामीण भारत को रोजगार देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। यह ऐसा क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे सहमति जताई। इसके द्वारा गरीब से गरीब लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता है।
प्रियंका मनरेगा पर भावुक होते हुए संसद में बोलीं, जब हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तो दूर से ही दिख जाता है कि कौन से लोग मनरेगा के मजदूर हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियां होती हैं और हाथ पत्थर के हो चुके होते हैं। मनरेगा के तहत हमारे गरीब-भाई बहनों को रोजगार की जो कानूनी गारंटी मिलती है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होती है। मतलब जहां रोजगार की मांग है, वहां इस योजना के द्वारा 100 दिनों का रोजगार देना अनिवार्य है। इसके साथ ही केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है, वह भी जमीनी स्तर की मांग पर आधारित होती है, लेकिन इस विधेयक में केंद्र को यह अनुमति दी गई है कि वह पहले से निर्धारित कर ले कि कितनी पूंजी किस राज्य को भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है।
प्रियंका गांधी बोलीं, मनरेगा के जरिए ग्राम सभाओं को जमीनी परिस्थितियों के आधार पर यह तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था, जिन्हें आज कमजोर किया जा रहा है। हमारे संविधान की मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथ में ताकत होनी चाहिए। वही मूल भावना पंचायती राज में है और यह अधिनियम उसी मूल भावना का विरोध कर रहा है। इस विधेयक के प्रबंधन से रोजगार का कानूनी अधिकार कमजोर हो रहा है, जो हमारे संविधान के विपरीत है।
प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को टागरेट करते हुए कहा, मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था, लेकिन इस विधेयक में ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% अनुदान ही आएगा। इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार पड़ेगा। ये उन प्रदेशों को और प्रभावित करेगा जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की GST के बकाया का इंतजार कर रही है। इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जारी जा रही है।
प्रियंका गांधी बोलीं, ये विधेयक काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करने की बात करता है, लेकिन इसमें मज़दूरी बढ़ाने की कोई बात नहीं है। हर योजना का नाम बदलने की सरकार की सनक हमें समझ नहीं आती। जब-जब ऐसा किया जाता है, तब केंद्र को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बिना चर्चा और सदन की सलाह लिए इस विधेयक को पास नहीं किया जाना चाहिए। यह विधेयक वापस लिया जाना चाहिए, इसके बदले एक नया विधेयक पास किया जाना चाहिए। गहन जांच और व्यापक चर्चा के लिए यह बिल संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए। कोई विधेयक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए।
प्रियंका ने मांग की कि यह विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। अपनी बात खत्म करते हुए प्रियंका बोलीं, महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और पूरे देश की यही भावना है आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए।
