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योगी आदित्यनाथ के यूपी में कोरोना किट खरीद में करोड़ों का भ्रष्टाचार, केजरीवाल की पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप

Janjwar Desk
12 Sep 2020 4:00 PM GMT
योगी आदित्यनाथ के यूपी में कोरोना किट खरीद में करोड़ों का भ्रष्टाचार, केजरीवाल की पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप
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सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी के ही विधायक देवमणि द्विवेदी और भाजपा नेता रामपाल सिंह पुंडीर ने महंगे दामों पर सामग्री खरीदे जाने की शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ से की है, इसके बाद भी अधिक कीमतों का भुगतान किया जाता रहा....

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'उत्तर प्रदेश के करीब 65 जिलों की एक लाख ग्राम पंचायतों में कोरोना किट की खरीद में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। मार्केट में यह कोरोना किट (ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, सैनिटाइजर और मास्क) 2700 से 2800 रुपये में मिल सकती है, लेकिन इसे 300 से 500 प्रतिशत अधिक कीमत में खरीदा गया।'

भारद्वाज ने सवाल किया है, 'क्या इसमें सीएम योगी की मिलीभगत नहीं है। एक मुख्यमंत्री जो रोज सुबह 11 बजे टीम की बैठक करते हैं, उसको पता ही नहीं चला कि प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। गांधी परिवार और कांग्रेस पर आरोप है कि उन्होंने 60 साल तक देश को लूटा, मगर योगी जी ने तो इस विपत्ति के समय में गांधी परिवार को पीछे छोड़ दिया। इस भ्रष्टाचार में पंचायतें शामिल नहीं हैं, बल्कि भाजपा सरकार के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं।'

उन्होंने कहा, 'बीजेपी के ही विधायक देवमणि द्विवेदी और भाजपा नेता रामपाल सिंह पुंडीर ने महंगे दामों पर सामग्री खरीदे जाने की शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ से की है। इसके बाद भी अधिक कीमतों का भुगतान किया जाता रहा। वहीं जब मुख्यमंत्री पर स्वयं भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं, तो उनकी गठित की गई तीन अधिकारियों की कमेटी इसकी निष्पक्ष जांच कैसे कर सकती है।'

'उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो रोज सुबह अपने आला अधिकारियों के साथ सिर्फ और सिर्फ कोरोना को लेकर मीटिंग करते हैं, उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला। क्या ऐसा संभव है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जानकारी के बिना इतना बड़ा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के हर गांव में हो रहा था?'

सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इसकी निष्पक्ष जांच करने के लिए किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी जाए।'

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