खरीद-फरोख्त का आरोपी मुझे वसुंधरा राजे से मिलाना चाहता था : पूर्व बसपा विधायक
जयपुर। राजस्थान के विधायक राजेंद्र गुडा ने रविवार को यहां कहा कि खरीद-फरोख्त मामले के आरोपी संजय जैन ने उनसे कुछ महीने पहले संपर्क किया था और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलाने के लिए भी कहा था।
गुडा बसपा के पांच अन्य विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। गुडा ने कहा, 'जैन मुझे भाजपा विधायकों से मिलाना चाहता था। उसने मुझसे यह भी कहा कि मैं वसुंधरा राजे से मिलूं। उस समय हम कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे और हम बसपा विधायक के रूप में थे।'
उन्होंने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश एक लंबे समय से शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने दो दिन पहले तीन आडियो क्लिप जारी किए थे, जिसमें कथित तौर पर कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जैन के बीच विधायकों की खरीद-फरोख्त से संबंधित बातचीत शामिल थी।
गुडा ने पुष्टि की कि वह गहलोत सरकार के साथ हैं। उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार सदन में बहुमत साबित करेगी, क्योंकि इसके पास संख्या है।'
सचिन पायलट के बगावती सुर के बाद से कांग्रेस सरकार एक बड़े संकट का सामना कर रही है। पायलट ने घोषणा की थी कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, क्योंकि उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है।
उसके बाद से ही गहलोत खेमे के विधायक एक पांच सितारा होटल में डेरा जमाए हुए हैं, जबकि पायलट खेमे के विधायक मानेसर के एक होटल से निकलने के बाद कथित तौर पर दिल्ली में विभिन्न होटलों में ठहरे हुए हैं।
बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार को गहलोत सरकार पर बसपा के छह विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया था और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की थी।
उन्होंने कहा था कि गहलोत ने बसपा के साथ धोखा किया और कुछ महीने पहले इसके छह विधायकों को कांग्रेस में शामिल करा लिया।
मायावती ने कहा, 'गहलोत भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि वह उनके विधायकों को तोड़ रही है, लेकिन उन्होंने खुद राजस्थान में बसपा के छह विधायकों को तोड़कर यही काम किया है।'
उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत ने खुलेआम दल-बदल कानून का उल्लंघन किया है और बसपा के साथ दूसरी बार धोखा किया है। उन्होंने बसपा विधायकों को कांग्रेस में शामिल करा लिया।
उन्होंने मांग की, 'राज्यपाल कलराज मिश्र को राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का संज्ञान लेना चाहिए और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए।'
