Monsoon session 2022 : महंगाई के खिलाफ गैस सिलेंडर लेकर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, राज्यसभा स्थगित

Monsoon session 2022 : बुधवार को मॉनसून सत्र के तीसरे दिन संसद की संसदीय कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ( Opposition MPs ) ने महंगाई ( inflation ) के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। चर्चा से इनकार पर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा ( Lok Sabha ) और राजयसभा ( Rajya Sabha ) हंगामा मचा दिया। विपक्षी सांसद महंगाई पर चर्चा की मांग कर रहे थे। हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में विपक्षी सांसद नारेबाजी कर हैं।

कांग्रेस ( Congress ) ने बुधवार को संसद भवन में महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों ( Price Hike ) को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एक महिला सांसद तो गैस सिलेंडर लेकर विरोध प्रदर्शन करती नजर आईं। इतना ही नहीं महिला सांसद ने बाहुबली मोड में सिलेंडर को दोनों हाथों से उठाकर महंगाई के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर की।

कांग्रेस ने बुधवार को संसद भवन में महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एक महिला सांसद तो गैस सिलेंडर लेकर विरोध प्रदर्शन करती नजर आईं। इतना ही नहीं महिला सांसद ने बाहुबली मोड में सिलेंडर को दोनों हाथों से उठाकर महंगाई के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर की।

विपक्ष के सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए। इससे पहले कांग्रेस के लोकसभा में व्हिप एम टैगोर ने सदन में महंगाई और एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया। कांग्रेस ने आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने के मुद्दे पर भी स्थगन प्रस्ताव दिया।

Monsoon session 2022 : बता दें कि विपक्षी सांसद बढ़ती महंगाई, एलपीजी की कीमतों, जरूरी खाद्य साम्रगी पर जीएसटी लगाने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,053.00 रुपए पहुंच गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.62 रुपए प्रति लीटर है। इसके साथ ही 18 जुलाई को जीएसटी में बदलाव हुआ है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा है। जीएसटी परिषद डिब्बा या पैकेटबंद और लेबल युक्त मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया है। विपक्षी सांसदों के विरोध को देखते हुए सरकार की ओर से कहा गया है कि खुले में बिकने वाले उत्पादों पर जीएसटी से छूट रहेगी।