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खतरे में मानवाधिकार के बीच युवा आबादी प्रजातंत्र की तुलना में निरंकुश सत्ता और सेना का करने लगी है ज्यादा समर्थन

Janjwar Desk
13 Dec 2023 1:30 PM GMT
खतरे में मानवाधिकार के बीच युवा आबादी प्रजातंत्र की तुलना में निरंकुश सत्ता और सेना का करने लगी है ज्यादा समर्थन
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file photo
2022 में दुनिया की कुल आबादी में से महज 19 प्रतिशत देशों में लगभग हरेक क्षेत्र में मानवाधिकार सुरक्षित है, 9 प्रतिशत आबादी में मानवाधिकार का कुछ हनन हुआ है, जबकि शेष 72 प्रतिशत आबादी ऐसी सत्ता के अधीन है जहां मानवाधिकार का व्यापक हनन किया जा रहा है....

महेंद्र पाण्डेय की टिप्पणी

It is 75th years of Universal Declaration of Human Rights and human rights are on the verge of extinction globally. अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ़ रोड़े आइलैंड के तहत ग्लोबल राइट्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत वैश्विक मानवाधिकार के आकलन पर वार्षिक रिपोर्ट पिछले 40 वर्षों से प्रकाशित की जा रही है, और इस श्रंखला के अंतर्गत इस वर्ष की रिपोर्ट हाल में ही प्रकाशित की गयी है। इसके अनुसार पूरी दुनिया में मानवाधिकार खतरे में है और इसका हनन उन देशों में भी व्यापक है जहां प्रजातंत्र है।

इस शताब्दी के दौरान मानवाधिकार पर सत्ता का प्रहार पहले से अधिक घातक हो गया है। यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि दिसम्बर 2023 में, संयुक्त राष्ट्र के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स के 75 वर्ष पूरे हो जायेंगे। यही नहीं, रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, ईरान और म्यांमार में नरसंहार जैसी परिस्थितियों के बीच नरसंहार की रोकथाम और सजा से सम्बंधित 1948 के समझौते का भी 75वां वर्ष है।

पेरिस में दिसम्बर 1948 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में बड़े तामझाम से 24 घंटे के भीतर ही मानवाधिकार घोषणा और नरसंहार रोकथाम समझौता सर्वसम्मति से पारित हो गया था। मानवाधिकार घोषणा दुनिया के हरेक व्यक्ति को बुनियादी अधिकार सुनिश्चित करता है, जबकि नरसंहार रोकथाम समझौता समाज को सुरक्षित रखता है – पर 75 वर्षों बाद दुनिया इस कदर बदल चुकी है कि मानवाधिकार हनन और नरसंहार जैसे कृत्य सत्ता की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं और पूरी दुनिया के लिए “न्यू नार्मल” हैं।

ग्लोबल राइट्स प्रोजेक्ट के अनुसार पिछले वर्ष यानि 2022 में दुनिया की कुल आबादी में से महज 19 प्रतिशत देशों में लगभग हरेक क्षेत्र में मानवाधिकार सुरक्षित है, 9 प्रतिशत आबादी में मानवाधिकार का कुछ हनन हुआ है, जबकि शेष 72 प्रतिशत आबादी ऐसी सत्ता के अधीन है जहां मानवाधिकार का व्यापक हनन किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में हरेक देश को मानवाधिकार के 25 पहलुओं पर 0 से 100 तक अंक दिए जाते हैं – 100 अंक का मतलब बेहतरीन मानवाधिकार और 0 का मतलब कोई मानवाधिकार नहीं है।

इस रिपोर्ट के अनुसार प्रजातंत्र वाले देश में निरंकुश सत्ता की तुलना में औसतन 24-25 अंक अधिक रहते हैं, पर इसके अपवाद भी हैं – भारत जीवंत प्रजातंत्र माना जाता है पर इस पैमाने पर इसके अंक महज 32 हैं, यह सभी प्रजातांत्रिक देशों में दूसरा सबसे कम अंक है, दूसरी तरफ राजशाही वाले मोनाको में मानवाधिकार इस हद तक प्रबल है कि उसे 90 अंक दिए गए हैं। दुनिया को प्रजातंत्र का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका को भी इस पैमाने पर महज 64 अंक दिए गए हैं।

मानवाधिकार के सन्दर्भ में सबसे आगे के देश क्रम से है – फ़िनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एस्तोनिया, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, आइसलैंड, मोनाको और सैन मरीनो। मानवाधिकार हनन के सन्दर्भ में देशों का क्रम है – ईरान, सीरिया, यमन, वेनेज़ुएला, ईजिप्ट, इराक, साउथ सूडान, बुरुंडी, म्यांमार और सऊदी अरब। इस पैमाने पर फ़िनलैंड को 98 अंक दिए गए हैं, जबकि ईरान एकमात्र देश है जिसे 0 अंक दिया गया है।

ओशिनिया क्षेत्र में पहले स्थान पर 92 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया है, जबकि 48 अंकों के साथ अंतिम स्थान पर पापुआ न्यू गिनी है। इस क्षेत्र में न्यूज़ीलैण्ड को 86 अंक मिले हैं। दक्षिण, मध्य और पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में 68 अंकों के साथ सबसे आगे नामीबिया और सबसे पीछे बुरुंडी है जिसे 16 अंक दिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका को 50 अंक मिले हैं। उत्तर और पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में 84 अंकों के साथ काबोवेर्डे पहले स्थान पर और 14 अंकों के साथ ईजिप्ट अंतिम स्थान पर है।

एशिया और मध्य-पूर्व क्षेत्र मानवाधिकार हनन के सन्दर्भ में सबसे आगे हैं, यही दुनिया का अकेला क्षेत्र है जहां अंतिम स्थान पर काबिज ईरान को 0 अंक मिले हैं, जबकि दो अन्य देशों – सीरियन अरब रिपब्लिक और यमन को 10 से भी कम अंक मिले हैं। इस क्षेत्र में सबसे आगे 78 अंकों के साथ ताइवान है। एशिया और मध्य-पूर्व के 48 देशों में भारत 26वें स्थान पर है। इस सूची में भारत से आगे 16वें स्थान पर नेपाल और 19वें स्थान पर श्रीलंका है। भारत के बाद के देशों में पाकिस्तान 35वें स्थान पर, अफ़ग़ानिस्तान 39वें, चीन 40वें, बांग्लादेश 42वें और म्यांमार 44वें स्थान पर है। सबसे आगे ताइवान के बाद क्रम से भूटान, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर हैं।

यूरोप में सबसे आगे 98 अंकों के साथ फ़िनलैंड और अंतिम स्थान पर 24 अकों के साथ रूस है। यूनाइटेड किंगडम को इस पैमाने पर 86 अंक, जर्मनी को 60, इटली को 74 और युद्ध की विभीषिका झेल रहे यूक्रेन को 36 अंक मिले हैं। अमेरिकी क्षेत्र में 88 अंकों के साथ कनाडा पहले स्थान पर और 12 अंकों के साथ वेनेज़ुएला अंतिम स्थान पर है। इस पैमाने पर अमेरिका को 64, ब्राज़ील को 48 और मेक्सिको को 36 अंक दिए गए हैं।

इस रिपोर्ट के अनुसार अपेक्षाकृत छोटे देशों में सत्ता मानवाधिकार का बड़े देशों की अपेक्षा अधिक सम्मान करती है। अपेक्षाकृत छोटे देशों को बड़े देशो की तुलना में इस पैमाने पर औसतन 30 से 35 अंक अधिक मिले हैं। हाल में अनेक अध्ययनों में बताया गया है कि दुनिया की युवा आबादी प्रजातंत्र की तुलना में निरंकुश सत्ता या फिर सेना का अधिक समर्थन करने लगी है।

इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि अपेक्षाकृत युवा आबादी वाले देशों को मानवाधिकार के पैमाने पर औसतन 4 से 12 अंक कम मिले हैं। अमीर देशों में मानवाधिकार गरीब देशों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित रहता है, अमीर देशों को गरीब देशों की अपेक्षा औसतन 34 से 40 अंक अधिक मिले हैं। ओशिनिया और यूरोप में मानवाधिकार की स्थिति सबसे अच्छी है, जबकि एशिया और मध्य-पूर्व इस संदर्भ में सबसे खतरनाक क्षेत्र है। अमेरिका और अफ्रीका में मानवाधिकार की स्थिति लगभग एक जैसी है।

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