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म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सबसे खूनी दिन, विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 38 लोगों की हत्या

Janjwar Desk
4 March 2021 8:54 AM GMT
म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सबसे खूनी दिन, विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 38 लोगों की हत्या
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म्यांमार की सेना ने रक्तहीन तख्तापलट में देश की सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया और सू की, राष्ट्रपति और कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसी के साथ सेना ने देश में एक साल के लिए आपातकाल लागू कर दिया। सेना के जनरलों का कहना है कि पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव में धोखाधड़ी हुई थी।

जनज्वार। बुधवार को म्यांमार में सैन्य तख्तापलट विरोधी प्रदर्शनों में कम से कम 38 लोगों की हत्या कर दी गई जब सैन्य तख्तापलट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियों की बरसात की गई। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाईं। एक दिन पहले ही म्यांमार के सैनिक शासन से पड़ोसी देशों ने संयम बरतने और संकट को हल करने में मदद करने की पेशकश की थी।

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि पुलिस और सैनिकों ने थोड़ी चेतावनी के तुरंत बाद अंधाधुंध गोलियां चलाईं। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र के दूत क्रिस्टीन श्रानेर बर्गनर ने बुधवार के संहार को "चौंकाने वाला" बताते हुए कहा कि जब से तख्तापलट हुआ है,अब तक 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं।

उन्होंने हथियार विशेषज्ञों का हवाला दिया, जिन्होंने वीडियो फुटेज की जांच की, जिसमेन लोगों पर गोला बारूद दागने के लिए 9 एमएम सब-मशीनगनों का उपयोग करते हुए पुलिस को देखा गया। बर्गनर ने एक वर्चुअल ब्रीफिंग में बताया, "मैंने आज बहुत परेशान करने वाली वीडियो क्लिप देखी। एक पुलिसकर्मी ने एक स्वयंसेवक मेडिकल क्रू की पिटाई की; वे सशस्त्र नहीं थे।''

"एक अन्य वीडियो क्लिप से पता चला कि एक प्रदर्शंकारी को पुलिस से दूर ले जाया गया और उन्होंने उसे बहुत निकट से गोली मारी, शायद एक मीटर की दूरी से। उसने अपनी गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया और ऐसा लगता है कि वह सड़क पर ही मर गया।"

बर्गनर ने कहा कि पिछले महीने तख्तापलट के बाद से म्यांमार में लगभग 1,200 लोगों को हिरासत में लिया गया है और कई परिवारों को उनकी स्वास्थ्य स्थिति या ठिकाने का पता नहीं है। बर्गनर ने कहा, "हम इस स्थिति को अधिक समय तक कैसे देख सकते हैं? इस स्थिति को रोकने के लिए अब हर संभव कोशिश करने की आवश्यकता है। हमें अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकता की आवश्यकता है।''

तख्तापलट के बाद से गिरफ्तारी पर नज़र रखने वाले राजनीतिक कैदियों के लिए सहायता संघ का कहना है कि 1,192 लोगों को अभी भी हिरासत में रखा गया है। देश में स्थिति पर अपनी संक्षिप्त जानकारी देते हुए, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल के प्रयोग की निंदा करते हुए संगठन ने कहा कि देश के सात शहरों में गोला बारूद का उपयोग किया गया है। समूह ने कहा, "सैनिक और पुलिस कर्मी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव कर रहे हैं, जो अपनी बंदूक से लोगों के चेहरे, छाती, सिर, पीठ और पेट पर प्रहार कर रहे हैं।"


समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि म्यांमार की सत्तारूढ़ सैन्य परिषद के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी मांगने वाले टेलीफोन कॉल का जवाब नहीं दिया। इससे पहले बुधवार को विभिन्न स्थानों के वीडियो में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधते हुए, उनका पीछा करते हुए और यहां तक कि राइफल बट्स और बैटन के साथ एक एम्बुलेंस चालक की पिटाई करते हुए दिखाया गया।

प्रमुख मामलों की पत्रिका फ्रंटियर ने देश के सबसे बड़े शहर यंगून में छह लोगों सहित कम से कम 16 लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों की मौत की सूचना दी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने शहर के उत्तर में एक पड़ोस में तड़के शाम को लगातार गोलीबारी की। "मैंने लगातार गोलीबारी सुनी। मैं जमीन पर लेट गया, उन्होंने बहुत लोगों को शूट किया," 23 वर्षीय प्रदर्शनकारी क्यु प्या सोन ने कहा।

3 मार्च, 2021 को यंगून में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ एक प्रदर्शन के दौरान सुरक्षात्मक गियर पहने हुए प्रदर्शनकारी सड़क पर इकट्ठा हुए। एक डॉक्टर ने एएफपी समाचार एजेंसी को बताया कि दूसरे शहर मंडला में एक रक्षक को सीने में गोली लगी थी, जबकि एक 19 वर्षीय युवती को सिर में गोली लगी थी।

युवा कार्यकर्ता थिनजार शुनेली यी ने कहा, "यह भयावह है, यह एक नरसंहार है। कोई भी शब्द स्थिति और हमारी भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकता है।'' सेव द चिल्ड्रन ने एक बयान में कहा कि मरने वालों में चार बच्चे थे, जिनमें एक 14 वर्षीय लड़का भी शामिल था, जिसे रेडियो फ्री एशिया की सूचना के अनुसार एक सैनिक द्वारा सैन्य ट्रकों के गुजरने के बाद गोली मार दी गई थी। सैनिकों ने उसके शरीर को एक ट्रक पर लाद दिया और घटनास्थल पर चले गए।

स्थानीय मीडिया ने बताया कि सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जुंटा की नवीनतम घातक हिंसा की निंदा की और अधिक वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। म्यांमार के पूर्व नाम का इस्तेमाल करते हुए विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, "हम बर्मा के लोगों के खिलाफ बर्बरतापूर्ण हिंसा देख रहे हैं।" उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "हम सभी देशों से नागरिकों के खिलाफ बर्मी सैन्य द्वारा क्रूर हिंसा की निंदा करने के लिए एक स्वर से बोलने का आह्वान करते हैं।"

म्यांमार की सेना ने रक्तहीन तख्तापलट में देश की सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया और सू की, राष्ट्रपति और कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसी के साथ सेना ने देश में एक साल के लिए आपातकाल लागू कर दिया। सेना के जनरलों का कहना है कि पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव में धोखाधड़ी हुई थी। सू की की पार्टी ने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी।

म्यांमार के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि नेताओं को चुनावी धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य ने चुनाव के परिणामों का सम्मान करने के लिए सेना से कहा है। साथ ही वैश्विक नेताओं ने सू की की गिरफ्तारी पर गंभीर चिंता जताई है।

बीते साल नवंबर में होने वाले चुनाव में आंग सान सू की की पार्टी एनएलडी को 80 फ़ीसदी वोट मिले। ये वोट आंग सान सू की की सरकार पर रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार के लगने वाले आरोपों के बावजूद मिले।

इन नतीज़ों के बाद सेना के समर्थन प्राप्त विपक्षी पार्टी ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इस आरोप को एक बयान की शक्ल देते हुए नए कार्यकारी राष्ट्रपति मीएन स्वे ने हस्ताक्षर के साथ बयान जारी किया और इसके साथ ही देश में साल भर लंबा आपातकाल लागू हो गया।

म्यांमार के कार्यकारी राष्ट्रपति मीएन स्वे ने अपने बयान में कहा, "चुनाव आयोग 8 नवंबर को हुए आम चुनाव में वोटर लिस्ट की बड़ी गड़बड़ियों को ठीक करने में असफ़ल रहा है।" लेकिन इस आरोप को साबित करने के लिए उनके पास पुख़्ता सबूत नहीं थे।

ह्यूमन राइट वॉच, एशिया के डिप्टी डायरेक्टर फ़िल रॉबर्टसन ने कहा, "ज़ाहिर तौर पर आंग सान सू की को चुनाव में बड़ी जीत मिली। लेकिन नतीजे आने के बाद चुनावों में धांधली के आरोप लगाए गए। ये सब कुछ ट्रंप के दावों जैसा लग रहा था जहां आरोपों को साबित करने के कोई सबूत नहीं थे।"

नवंबर में हुए चुनावों में सेना के समर्थन वाली यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवेलपमेंट पार्टी (यूएसपीडी) भले ही चुनाव जीतने से पीछे रह गई हो लेकिन इससे सेना का जो संसद में दख़ल है वो कम नहीं होने वाला था। साल 2008 में एक संवैधानिक संशोधन किया गया जिसके तहत सेना के पास 25 फ़ीसदी सीटों का आधिकार होता है। साथ ही तीन अहम मंत्रालय- गृह, रक्षा और सीमाओं से जुड़े मामलों के मंत्रालय का अधिकार पूरी तरह से सेना के पास होता है।


तो क्या एनएलडी की जीत के बाद संविधान में संशोधन किए जाने की संभावना थी?बीबीसी दक्षिण एशिया के संवाददाता जोनाथन हेड कहते हैं कि इसके आसार ना के बराबर थे क्योंकि ऐसा करने के लिए सदन में 75 फीसदी समर्थन की ज़रूरत है। जो तब तक असंभव है जब तक सेना के पास संसद में 25 फ़ीसदी वोट हैं।

यंगून (रंगून) में मौजूद पूर्व पत्रकार आए मिन ठंट ने बताया कि "जो हुआ उसके पीछे एक अन्य वजह भी हो सकती है. सेना के लिए ये एक शर्म की बात हो गई होगी क्योंकि उन्हें चुनाव में हार की उम्मीद नहीं थी। जिनके परिवार वाले सेना में हैं उन्होंने भी उनके खिलाफ़ ही वोट किया होगा।"

वो ये भी कहती हैं, "ये समझना होगा कि देश में सेना अपने आपको किस तरह देखती है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया आंग सान सू की को 'राष्ट्रमाता' कहती है लेकिन सेना यहां खुद को 'राष्ट्रपिता' मानती है।"

नतीजतन, जब सत्ता की बात आती है तो यहां सेना "दायित्व और हक़" की भावना महसूस करती है। हाल के सालों में म्यांमार अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दिशा में अधिक खुला है, माना जाता है कि ये सेना को पसंद नहीं आया।

मिन कहती है कि यहां सेना किसी भी बाहरी को ख़तरे की तरह देखती है। मिन का मानना है कि कोरोना महामारी और अल्पसंख्यक रोहिंग्या को मताधिकार से वंचित रखने पर अंतराष्ट्रीय आलोचनाओं ने भी सेना के लिए इस तरह का कदम उठाने का ये वक्त उपयुक्त बना दिया।

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