कोविड -19

फैक्ट चेक: क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की है?

Janjwar Desk
6 May 2021 12:18 PM GMT
फैक्ट चेक: क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की है?
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मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के एक वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार सभी के लिए COVID -19 का मुफ्त इलाज करेगी....

जनज्वार डेस्क। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच ऑक्सिजन और वैक्सीन का संकट बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमे दावा किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज करने की घोषणा की है।

हाल ही में एक कथित संदेश वायरल हुआ है जिसमें कहा गया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में मुफ्त COVID -19 उपचार का वादा किया है।

मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के एक वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार सभी के लिए COVID -19 का मुफ्त इलाज करेगी। अब पता चला है कि यह दावा फर्जी है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों में COVID -19 का मुफ्त इलाज करने के बारे में कोई घोषणा नहीं की है। हालांकि, सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज पहले से ही मुफ्त है।

NewsMeter ने बताया कि नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स हॉस्पिटल (NABH) द्वारा नॉन क्रिटिकल COVID-19 ट्रीटमेंट के लिए क्रमशः 4000 रुपये और 3,000 रुपये का शुल्क निर्धारित है। ऑक्सीजन के साथ नॉन क्रिटिकल ट्रीटमेंट के लिए क्रमशः 6,500 और 5,850 रुपये का शुल्क निर्धारित है।

ICU और NIV के साथ क्रिटिकल COVID ट्रीटमेंट के लिए NABH अस्पतालों और गैर NABH अस्पतालों में शुल्क क्रमशः 12,000 रुपये और 10,800 रुपये है। जबकि ICU और वेंटीलेटर के साथ क्रिटिकल ट्रीटमेंट के लिए क्रमशः NABH अस्पतालों और गैर NABH अस्पतालों में 16000 रुपये और 14,400 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

अस्पतालों को ओवरचार्जिंग से बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इलाज के लिए कीमतें तय करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों को अतिरिक्त शुल्क के मामले में शिकायतों के विवरण के साथ-साथ अस्पतालों में शुल्क और शुल्क प्रदर्शित करने होंगे। यदि कोई अस्पताल निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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