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Petrol Ka Dam19th September-2021: लगातार 14वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव नहीं, देश के अधिकतर राज्यों में 100 के पार बिक रहा पेट्रोल

Janjwar Desk
18 Sept 2021 10:08 PM IST
Petrol-Diesel Price Today Petrol Ka Dam
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(पेट्रोल डीजल का दाम स्थिर)

Petrol Ka Dam19-09-2021: लगातार 14वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव नहीं, देश के अधिकतर राज्यों में 100 के पार बिक रहा पेट्रोल, दाम गिरने के आसार खत्म

Petrol Ka Dam19th September-2021: लगातार 14वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव नहीं, देश के अधिकतर राज्यों में 100 के पार बिक रहा पेट्रोल और डीजल के शनिवार का रेट आज जारी कर दिया गया है। 19 सितंबर यानी शनिवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि लगातार 14वें दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। आखिरी बार 5 सितंबर को पेट्रोल डीजल के दामों में 15 पैसे की गिरावट हुई थी।

राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 101.19 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 88.62 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 101.62 रुपये जबकि डीजल का दाम 91.71 रुपये लीटर है। वहीं मुंबई की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 107.26 रुपये व डीजल की कीमत 96.19 रुपये प्रति लीटर है।

देश के अधिकतर राज्यों में पेट्रोल 100 के पार

पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए है लेकिन अधिकतर राज्यों में पेट्रोल की कीमत अब भी सौ के पार बनी हुई है। मुंबई में पेट्रोल 107 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है जो की अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। वहीं, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लोग पेट्रोल 100 रुपये खरीदने को मजबूर हैं।

पेट्रोल डीजल अब भी GST के दायरे से बाहर

शुक्रवार को वित्त मंत्री के नेतृत्व में GST काउंसिल की बैठक हुई। आम जनता को उम्मीद थी की बैठक में पेट्रोल दडीजल को GST के दायरे में लाया जायेगा ताकि इसकी कीमत में गिरावट आए। लेकिन एक बार फिर इसको लेकर निराशा हाथ लगी। वित्त मंत्री निर्मला सितारमन ने बताया कि बैठक में पेट्रोल डीजल को लेकर चर्चा हुई, पर राय यही बना की इसका सही समय अभी नहीं आया है।

आपको बताएं कि इस साल केरल हाईकोर्ट ने GST काउंसिल को आदेश दिया था कि पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने का विचार करें। काउंसिल को इसके लिए छह महीने का समय भी दिया गया। पर इस प्रस्ताव का राज्य सरकारें विरोध कर रही है। अगर पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाया गया तो राज्यों के राजस्व को नुकसान होगा। कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य इस प्रस्ताव पर लगातार विरोध जताते आये हैं।

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