विवाद के बाद वाट्सएप ने तीन महीने के लिए अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को टाला
जनज्वार। सोशल मीडिया चैटिंग प्लेटफार्म वाट्सएप ने विवाद के बाद अपनी नई प्राइवेसी पाॅलिसी को लागू करने के फैसले को तीन महीने के लिए टाल दिया है। अब वाट्सएय यूजर 15 मई 2021 तक नई प्राइवेसी पाॅलिसी का रिव्यू ककरने उसे मंजूर दे सकते हैं। पहले इसके लिए आठ फरवरी 2021 की तारीख रखी गयी थी।
15 मई 2021 से वाट्सएप अपना नया बिजनेस ऑप्शन लांच करेगा और तब यूजर्स उसकी प्राइवेसी पाॅलिसी को सहमति दे सकते हैं। इस कारण फिलहाल किसी का वाट्सएप एकाउंट बंद होने का खतरा नहीं है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि आठ फरवरी के बाद भी यूजर्स वाट्सएप एकाउंट सस्पेंड या डिलीट नहीं होगा।
फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी वाट्सएप ने कहा है कि नई प्राइवेसी पाॅलिसी को लेकर उपयोगकर्ताओं में संशय है इसलिए इसे फिलहाल स्थगित किया गया है ताकि लोगों को प्राइवेसी पाॅलिसी को समझने के लिए ज्यादा वक्त मिल सके।
हाल में वाट्सएप ने अखबारों के पहले पन्ने पर विज्ञापन देकर भी नई प्राइवेसी को लेकर लोगों को सामने अपना पक्ष रखा था। अब कंपनी ने कहा है कि वह नई प्राइवेसी पाॅलिसी और सिक्योरिटी पाॅलिसी की भ्रामक जानकारियों को लेकर हर स्तर पर लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहता है।
वाट्सएप की नई प्राइवेसी पाॅलिसी के ऐलान के बाद लोगों में गुस्सा था और वे दूसरे मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम व सिग्नल पर शिफ्ट हो रहे थे। ट्विटर पर बहुत सारे लोग दूसरों को टेलीग्राम पर शिफ्ट होने का अभियान भी चला रहेे थे। वाट्सएप ने पांच जनवरी को अपनी नई प्राइवेसी पाॅलिसी का ऐलान किया था। इसके बाद वाट्सएप के खिलाफ दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका भी दायर की गयी, जिसमें दावा किया गया कि वाट्सएप की नई प्राइवेसी पाॅलिसी भारतीय नागरिकों के निजता के अधिकार का हनन है।
मीडिया में इस आशय की खबरें आयीं कि वाट्सएप यूजर के डेटा को अपनी मूल कंपनी फेसबुक व उसकी दूसरी सहयोगी कंपनियों से साझा करेगी। लोगों ने इसे निजता का हनन माना और वाट्सएप के खिलाफ अभियान शुरू हो गया।
लगातार आलोचनाओं के बाद वाट्सएप ने फिलहाल के लिए अपना फैसला टाल दिया है। ऐसे में यह संभावना है कि इस अवधि के बीच कंपनी दो स्तरों पर काम करेगी एक यूजर्स के संशय को दूर करने का प्रयास करेगी और दूसरा इस कदम में भविष्य में आने वाली संभावित दिक्कतों को अभी ही दूर करने की कोशिश करेगी।
यह भी संभावना है कि सरकार भी नई पालिसी को लेकर पूछताछ के लिए कंपनी के अधिकारियों को तलब कर सकती है, ऐसे में वह तमाम श्ंाकाओं का दूर करने की कोशिश करेगी।
