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Ramanagar News : सफाईकर्मियों की चेतावनी, मांग पूरी न हुई तो 15 अप्रैल से बंद कर देंगे कामकाज

Janjwar Desk
9 April 2022 2:24 PM GMT
Ramanagar News : सफाईकर्मियों की चेतावनी, मांग पूरी न हुई तो 15 अप्रैल से बंद कर देंगे कामकाज
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(Ramanagar News : सफाईकर्मियों की चेतावनी, मांग पूरी न हुई तो 15 अप्रैल से बंद कर देंगे कामकाज। फाइल फोटो)

Ramanagar News : प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे खेमराज ने कहा कि पिछले कई वर्षों से सरकार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दे रही है इसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन भी किए गए हैं लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन देकर टाल दिया गया ....

Ramanagar News : अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ रामनगर (Akhil Bhartiya Safai Mazdoor Sangh Ramnagar) की ओर से लंबित मांगों को लेकर नगर पालिया कार्यालय के बाहर प्रदर्शन (Protest) किया गया। तहसील प्रधान खेमराज की अध्यक्षता में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अस्थायी सफाई कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाए और साथ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Veges Act) का लाभ देने समेत सभी लंबित मांगों को पूरा किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह 15 अप्रैल से अपना कामकाज बंद कर काम छोड़ हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे।

प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे खेमराज ने कहा कि पिछले कई वर्षों से सरकार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दे रही है इसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन भी किए गए हैं लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन देकर टाल दिया गया जिससे मजबूर होकर अब उन्हें फिर से प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि सरकार ने लंबित मांगों को पूरा नहीं किया तो पंद्रह अप्रैल के बाद से सभी अस्थायी सफाई कर्मचारी अपना कामकाज बंद करके धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे।

बता दें कि इससे एक सप्ताह पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने कहा था कि हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए हमने चुनाव से पहले भी कहा था कि उनका मानदेय प्रतिदिन पांच सौ रुपये किया जाएगा, इसके लिए राज्य शासनादेश जारी कर दिया गया है।

धामी सरकार ने यह ऐलान शहरी विकास विभाग के सफाई कर्मियों को लेकर किया, उनका मानदेय बढ़ाकर पांच सौ रुपये रोजाना कर दिया गया है। इसका लाभ राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों के 6000 कर्मचारियों मिलेगा।

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