5G Auction in India : 4जी से 10 गुना तेज 5जी की स्पेक्ट्रम नीलामी को सरकार ने दे दी है मंजूरी, क्या इससे भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री के दिन बहुरेंगे?

5G Auction in India : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 5जी स्पेक्ट्रम (5G Auction in India) को नीलाम करने के दूरसंचार विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब जुलाई के अंत तक 5जी स्प्रेक्ट्रम (5G Auction in India) की नीलामी का रास्ता साफ हो गया हैं। कुल 75 गीगार्हट्स के स्पेक्ट्रम को 20 साल की वैलिडिटी के के साथ नीलामी के लिए रखा जाएगा।

केन्द्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी होने के बाद जब इसकी सेवाएं शुरू होंगी तो यह वर्तमान में चल रही 4जी सेवाओं से 10 गुना अधिक तेज होगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि 4जी की तुलना में भारत जल्द ही 5जी सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार है।

भारत सरकार (5G Auction in India) की ओर से जारी किए गए एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि डिजिटल कनेक्टिविटी अपने प्रमुख कार्यक्रमों जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, मेक इन इंडिया और अन्य के माध्यम से सरकार की नीतिगत पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है।

आपको बता दें कि 5 जी स्पेक्ट्रम नीलामी (5G Auction in India) के तहत कुल 72097.85 मेगाहर्ट्स की नीलामी की जाएगी। इसमें लो फ्रीक्वेंसी 600 एमएचजेड, 700 एमएचजेड, 800 एमएचजेड, 900 एमएचजेड, 1800 एमएचजेड, 2100 एमएचजेड व 2300 एमएचजेड जबकि मीडियम फ्रीक्वेंसी 3300 एमएचजेड और हाई 26 गीगाहर्ट्स फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। स्पेक्ट्रम की नीलामी 20 साल की अवधि के लिए की जाएगी।

सरकार की ओर से की गयी घोषणा के अनुसार टेलीकॉम सेक्टर (5G Auction in India) में सुधारों की रफ्तार को जारी रखते हुए कैबिनेट ने इस Ease of Doing Business के लिए आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी (5G Auction in India) के माध्यम से बोलीदाताओं की ओर से प्राप्त कएि जाने वाले स्पेक्ट्रम के संबंध में अलग-अलग विकल्पों की घोषणा की है। पहली बार सफल बोली दाताओं को अग्रिम भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 समान वार्षिक किस्तों में किया जा सकेगा। जिसका भुगतान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में एडवांस के रूप में किया जाना है।

कैबिनेट में टेलीकॉम इंडस्ट्री (5G Auction in India) में 4.0 एप्लीकेशन जैसे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशंस, इंटरनेट आॅफ थिंग्स, आॅटोमोटिव, हेल्थकेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनोवेशन की एक नई लहर को बढ़वा देने के​ लिए प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क के विकास और स्थापना को सक्षम करने का भी फैसला लिया है।

सरकार की ओर से तो 5जी स्पेक्ट्रम (5G Auction in India) की नीलामी को तो मंजूरी मिल गयी है, पर यहां एक बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि सरकार के इस कदम से क्या भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री के दिन बहुरेंगे। इस सवाल का जवाब हां में हो सकता है यदि सरकार पूर्व में स्पेक्ट्रम नीलामी में हुई गलतियों को ना दोहराए।