Assam Meghalaya Border Despute : अमित शाह कर रहे 50 साल पुराना झगड़ा सुलझाने का दावा, क्या है सच?

दिनकर कुमार की रिपोर्ट

Assam Meghalaya Border Despute : असम और मेघालय सरकारों (Assam - Meghalaya Govt) ने 29 मार्च को 12 में से छह स्थानों पर अपने 50 साल पुराने सीमा विवाद (Border Despute) को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने इसे पूर्वोत्तर के लिए "ऐतिहासिक दिन" कहा। समझौते पर शाह और असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों हिमंत बिस्व सरमा (Himanta Biswa Sarma) और कोनराड संगमा (Konrad Sangma) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। शाह ने नई दिल्ली में गृह मंत्रालय (Ministry Of Home Affairs) में आयोजित समारोह में कहा, "यह पूर्वोत्तर (North East India) के लिए एक ऐतिहासिक दिन है।" हाल के दिनों में असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के प्रयासों में तेजी आई है।

क्या विवाद है?

मेघालय (Meghalaya) को 1972 में असम से अलग राज्य के रूप में बनाया गया था, लेकिन नए राज्य ने असम पुनर्गठन अधिनियम, 1971 को चुनौती दी थी, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में 12 स्थानों पर विवाद हुआ था।

12 स्थान कौन से हैं?

अपर ताराबारी, गज़ांग रिजर्व फ़ॉरेस्ट, हाहिम, लंगपीह, बोर्डुआर, बोकलापारा, नोंगवाह, मातमुर, खानापारा-पिलंगकाटा, देशदेमोराह ब्लॉक I और ब्लॉक II, खंडुली और रेटचेरा।

विवाद का प्रमुख बिंदु

पश्चिम गारो हिल्स में असम के कामरूप जिले की सीमा से लगा मेघालय का लंगपीह जिला दो पड़ोसी राज्यों के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु है। लंगपीह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान कामरूप जिले का हिस्सा था, लेकिन 1947 में भारत की आजादी के बाद, यह गारो हिल्स और मेघालय का हिस्सा बन गया। विवाद का एक अन्य बिंदु मिकिर हिल्स है, जिसे असम अपना हिस्सा मानता है। मेघालय ने मिकिर हिल्स के ब्लॉक I और II पर सवाल उठाया है, जो अब कार्बी आंगलोंग क्षेत्र है, जो असम का हिस्सा है। मेघालय का कहना है कि ये तत्कालीन यूनाइटेड खासी और जयंतिया हिल्स जिलों के हिस्से थे।

अब तक किए गए प्रयास?

दोनों राज्यों ने सीमा विवाद निपटान समितियों का गठन किया है। हाल ही में सरमा और संगमा ने सीमा विवाद को चरणबद्ध तरीके से सुलझाने के लिए दो क्षेत्रीय पैनल गठित करने का फैसला किया था। सरमा के अनुसार, सीमा विवाद को हल करने में पांच पहलुओं पर विचार किया जाना था-ऐतिहासिक तथ्य, जातीयता, प्रशासनिक सुविधा, संबंधित लोगों की मनोदशा और भावनाएं और भूमि की निकटता।

पहले चरण में ताराबारी, गिजांग, हाहिम, बकलापारा, खानापारा-पिलिंगकाटा और रातचेरा सहित छह बिंदुओं पर विचार किया गया था।

29 मार्च को क्या हुआ?

असम और मेघालय के बीच विवाद के 12 बिंदुओं में से, अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण अंतर वाले छह क्षेत्रों को पहले चरण में लिया गया।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर होने से दोनों राज्यों के बीच 70 फीसदी सीमा विवाद सुलझ गया है।

छह स्थानों में 36 गांव हैं, जो 36.79 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हैं, जिसके संबंध में समझौता हो गया है।

दोनों राज्यों ने पिछले साल अगस्त में जटिल सीमा प्रश्न पर जाने के लिए तीन-तीन समितियां बनाई थीं। पैनल के गठन ने सरमा और संगमा के बीच दो दौर की बातचीत का पालन किया था जहां पड़ोसी राज्यों ने चरणबद्ध तरीके से विवाद को सुलझाने का संकल्प लिया था।

समितियों द्वारा की गई संयुक्त अंतिम सिफारिशों के अनुसार, पहले चरण में निपटान के लिए लिए गए 36.79 वर्ग किमी विवादित क्षेत्र में से, असम को 18.51 वर्ग किमी और मेघालय को 18.28 वर्ग किमी का पूर्ण नियंत्रण मिलेगा।

ऐतिहासिक समझौते के बाद असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "यह हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। इस एमओयू के बाद अगले 6-7 महीनों में बाकी विवादित स्थलों की समस्या का समाधान करने का हमारा लक्ष्य है। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश में विकास का इंजन बनाने की दिशा में काम करेंगे।" उन्होंने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवादों को सुलझाने का अनुरोध किया। मैंने एपी सीएम के साथ बैठक की जहां हमने 122 विवादित बिंदुओं को निपटाने के लिए एक रोड मैप बनाया। मिजोरम और नागालैंड के सीएम के साथ शुरुआती चर्चा शुरू हो गई है।"

मेघालय के सीएम कोनराड के संगमा ने कहा, "सबसे पहले मैं गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा विवादों को सुलझाने का निर्देश दिया। आज संकल्प का पहला चरण हो चुका है। यह असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के कारण ही संभव हो सका।" उन्होंने कहा, "मैं समिति के सभी सदस्यों और दोनों राज्यों के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हम अपने राज्यों के बीच और मतभेदों को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "आज असम और मेघालय के बीच 50 साल पुराना लंबित सीमा विवाद सुलझ गया है। विवाद के 12 में से 6 बिंदुओं को सुलझा लिया गया है, जिसमें लगभग 70% सीमा शामिल है। शेष 6 बिंदुओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा।" उन्होंने कहा, "2014 से, मोदी जी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई प्रयास किए हैं। आज, मैं असम के सीएम और मेघालय के सीएम और उनकी टीमों को उनके सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने पर बधाई देता हूं।"

सीमा विवाद के कारण अतीत में कई हिंसक घटनाएं हुई हैं, 2010 में इस तरह की एक बड़ी घटना भड़क उठी थी। 12 विवादित क्षेत्रों में से एक, लंगपीह में पुलिस फायरिंग में चार लोग मारे गए थे।

असम और मेघालय के बीच समझौता महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद बहुत लंबे समय से लंबित है। गौरतलब है कि मेघालय 1972 में असम से अलग होकर एक राज्य बना था और इसने असम पुनर्गठन कानून, 1971 को चुनौती दी थी जिससे 884.9 किलोमीटर लंबी साझा सीमा के विभिन्न हिस्सों में 12 इलाकों को लेकर विवाद पैदा हुआ था।