खुशखबरी! Work From Home कर्मचारियों के लिए सरकार जल्द लाएगी कानून, इंटरनेट समेत एडिशनल खर्चों का मिलेगा पैसा
(वर्क फ्रॉम होम कर्मीयों के लिए जल्द लागू होगा नया कानून)
New Delhi: कोरोना काल में जब सभी कामकाज ठप पड़ गए तो कई कंंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने का ऑफर दिया। धीरे धीरे अन्य कॉर्पोरेट कंपनियों ने भी वर्क फ्रॉम होम की नीति को अपनाया और अपना काम जारी रखा। मगर इस दौरान कर्मचारियों की शिकायत रही कि घर से काम करने पर ऑफिस की तुलना में ज्यादा देर तक काम करना पड़ता है तो वहीं कुछ लोगों को ऑफिस के काम के लिए इस्तेमाल हो रहे इंटरनेट और बिजली के लिए भी अपने पॉकेट से ही पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार (Modi Government) वर्क फ्रॉम होम कर्मचारियों के लिए नए कानून के जरिए बड़ा तोहफा लेकर आ रही है। इस कानून के तहत घर से काम करने वाले लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगीं। कर्मचारी के काम करने का समय निर्धारित करने के साथ-साथ अन्य एडिशनल खर्चों (Additional Expenses) का भी पैसा अब कंपनियों को देना पड़ेगा।
WFH में कर्मचारियों का शोषण
द इकोनॉमिक्स टाइम्स (The Economic Times) में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, कई कंपनियां कोविड-19 (Covid-19) महामारी के प्रकोप के चलते अभी भी अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम (WFH) करा रही हैं। मगर इसके लिए कोई तय फ्रेमवर्क नहीं है। अक्सर कई कर्मचारी आरोप लगाते हैं कि उनके ऑफिस में उनसे ज्यादा काम लिया जाता है लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है, और न ही कोई संस्था है जिसकी मदद लेकर वो ऑफिस वालों के शोषण का विरोध कर सकें। सूत्रों की मानें तो भारत सरकार जल्द ही वर्क फ्रॉम होम को लेकर कानून (Law For Work From Home) बना सकती है, जिसमें परिभाषित किया जाएगा कि कंपनी की अपने कर्मचारी के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं जब वो वर्क फ्रॉम होम (WFH) कर रहा होगा।
कर्मियों को मिलेंगी खास सुविधाएं
माना जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम के (Work From Home Law) कानून में घर से काम करने के घंटे तय किए जा सकते हैं। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम के दौरान होने वाले बिजली और इंटरनेट जैसे एडिशनल खर्चों के लिए कंपनी को अब पैसे देने होंगे। केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि वर्क्र फ्रॉम होम के लिए नियम तय किए जाएंगे, जिसके लिए सरकार जल्द एक्शन ले सकती है। अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार अब सभी क्षेत्रों के लिए एक व्यापक औपचारिक स्ट्रक्चर बनाना चाहती है। इस कानून से कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के शोषण को रोकने में मदद मिलेगी।
पुर्तगाल के तर्ज पर कानून
केंद्र सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक, सरकार सभी क्षेत्रों के लिए एक औपचारिक स्ट्रक्टर बनाना चाहती है। पुर्तगाल में हाल ही में बनाए गए कानून से वहां के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के दौरान बहुत राहत मिली है। पुर्तगाल के तर्ज पर भारत में भी वर्क फ्रॉम होम के लिए कानून लाया जाएगा।
गौरतलब है कि इसी साल के शुरूआत में केंद्र सरकार ने एक स्थाई आदेश के माध्यम से सर्विस सेक्टर के लिए वर्क फ्रॉम होम को औपचारिक रूप दिया था, जिससे कंपनी और कर्मचारियों को काम के घंटे और अन्य शर्तों पर पारस्परिक रूप से फैसला लेने की अनुमति मिली थी।
