Redmi-Xiaomi News : कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इस 'मोबाइल' का इस्तेमाल? प्रवर्तन निदेशालय ने की है इस कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
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Redmi-Xiaomi News : प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी कार्रवाईयों में एक को अंजाम देेते हुए बेंगलुरु स्थिति चीन की टेलीकॉम कंपनी शाओमी से 5551.27 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। जब्ती की यह कार्रवाई ईडी की ओर से एक महीने चली जांच के बाद की गयी है। आपको बता दें चीनी की कंपनी शाओमी भारत में सबसे बड़े मोबाइल ब्रांडों में से एक है। कंपनी का कुल सालाना टर्नओवर 34000 करोड़ रुपए का है। शाओमी कंपनी के चार खातों से जब्ती की यह कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंस मैनेजमेंट एक्ट 1999 के प्रावधानों के तहत की गयी है।
प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के अनुसार शाओमी कंपनी पहले ही अपने पैसों का बड़ा हिस्सा चीन स्थित अपने ग्रुप कंपनी के खातों में भेज चुकी है। जो बाकी बचे पैसे थे वो कंपनी के चार बैंक खातों जो एचएसबीसी बैंक, सीटी बैंक, आईडीबीआई बैंक और डचेज बैंक के खातों में थे उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त किया है। ईडी के सूत्रों के अनुसार कंपनी की रॉयल्टी राशि चीन स्थित कंपनी के मूल समूह के निर्देशों के मुताबिक वहां भेजी गयी है जबकि एक निश्चित राशि दो और अमेरिका स्थित कंपनी से असंबंधित संस्थानों में भेजी गयी हैं।
आपको बता दें कि कंपनी साल 2014 से भारत में इस शर्त के साथ काम कर रही है कि वह भारतीय निर्माताओं की ओर से बनाए गए हैंडसेट सौ फीसदी खरीदेगी। ईडी की ओर से बताया गया है कि इस अनुबंध के तहत इस बात की सीधी व्यवस्था है कि चीन में स्थित Xiaomi की समूह संस्थाएं भारतीय अनुबंध निर्माताओं को कच्चे माल की आपूर्ति करेंगे और मोबाइल सेट के निर्माण के लिए जरूरी विनिर्देश ;स्पेसिफिकेशनद्ध उपलब्ध कराएंगे।
पर ईडी की ओर से बताया गया है कि शाओमी इंडिया ने अपने अनुबंध निर्माताओं को तकनीकी इनपुर या सॉफ्टवेयर से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं कराया है। जबकि दूसरी ओर आश्चर्यजनक रूप से कंपनी ने विदेशों में स्थित तीन ऐसे संस्थाओं को पैसे ट्रांसफर किए हैं जिनसे वह कोई सेवा नहीं लेता है। कंपनी ने बिना किसी स्वीकृति के इन पैसों को देश से बाहर भेजा है जो कि एफईएमए के सेक्शन 4 के प्रावधानों का उल्लंघन है। वहीं कंपनी पर यह भी आरोप हैं कि इन पैसों को बाहर भेजने के दौरान कंपनी की ओर से बैंकों को भी गलत सूचना दी गयी है। बताया जा रहा है कि शाओमी के खिलाफ की गयी प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई अब तक किसी कंपनी के खिलाफ हुई सबसे बड़ी कार्रवाईयों में से एक है।
