supreme court hunger news : सामुदायिक रसोई योजना को लागू करे केंद्र सरकार, भूख से मर रहे हैं लोग

supreme court hunger news : उच्चतम न्यायालय ने समुदायिक रसोई योजना को लागू करने के लिए अखिल भारतीय नीति बनाने को लेकर केंद्र के जवाब पर मंगलवार को गहरी चिंता जताई और यह टिप्पणी करते हुए राज्य सरकारों के साथ बैठक करने के लिए उसे तीन सप्ताह का समय दिया कि कल्याणकारी सरकार की पहली जिम्मेदारी भूख से मरने वाले लोगों को भोजन उपलब्ध कराना है।

देश का कोई भी नागरिक भूख से न मरे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोग आज भी भूख से मर रहे है। लोग आज भी अपने पेट पर कपड़ा बांध कर पानी पी कर भूख शांत करने के लिए मजबूर हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है, जबकि कई बार कहा गया है कि कोई भी देश का नागरिक भूख से न मरे। केंद्र और राज्य सरकारों को नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। सरकारों को समय-समय पर यह सुनिश्चित करना चाहिए की कोई नागरिक भूखा न सोए। अगर पीड़ित नागरिक सरकार तक नहीं पहुंच रहे तो सरकारों का यह फर्ज बनता है कि वह नागरिकों तक अपनी योजनाओं का फायदा पहुंचाए। प्यासा कुएं के पास जाने में सक्षम ना हो तो कुआं ही प्यासे तक पहुंचे।

प्रवासी कामगारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी प्रवासी कामगारों को रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड दिए जाने चाहिए। इसे कैसे लागू किया जाए, इस पर कोर्ट ने केंद्र से सुझाव मांगा है। प्रवासी कामगारों की समस्या पर सुनवाई करते हुए जस्टिस MR शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने ये टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते हमारे देश में दो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण हैं- किसान और प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूर देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, उन्हें कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

लोग आज भी भूख से मर रहे हैं

कोविड के दौरान प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किये गए मामले में जस्टिस शाह ने कहा, भारत में किसान और प्रवासी मजदूर ये दो वर्ग हैं, जो मदद के पात्र हैं. उनकी मदद में कुछ राज्य पिछड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्य आधे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके हैं। वहीं ASG ऐश्वर्य भाटी ने जस्टिस शाह की बेंच को बताया कि हमने पंजीकरण के मामले में सभी कदम उठाए हैं। जस्टिस शाह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालत को जानकारी दी गई थी कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिना राशन कार्ड के हैं। भारत में कोई भी नागरिक भूख से नहीं मरना चाहिए परन्तु ऐसा हो रहा है। गांव में लोग आज भी भूख से मर रहे हैं। भूखे पेट सोते है। पेट पर कपड़ा बांध अपनी भूख को शांत करने पे मजबूर हैं।