Unemployement In UP : रोजगार अधिकार मोर्चा ने तेज किया आंदोलन, 25 लाख रिक्तियों के लिए के 25 लाख बेरोजगारों के कराएंगे हस्ताक्षर

Unemployement In UP। रोजगार के सवाल पर लड़ने वाले दर्जनों संगठनों व आंदोलनों के प्रमुख लोगों ने हाल ही में मिलकर 'उत्तर प्रदेश छात्र युवा रोजगार अधिकार मोर्चा' बनाया है। जिसके जरिए पूरे प्रदेश में रोजगार (Employement) अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रोजगार आंदोलन को और तेज किया जा रहा है। जगह-जगह रोजगार सम्मेलन/सभा एवं आंदोलन चल रहे हैं।

मोर्चा का कहना है कि इस दौर में यह जरूरी हो गया है कि भाजपा की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath Govt) सरकार द्वारा साम्प्रदायिक एजेंडे पर फिर से चुनाव जीत लेने की मंशा के खिलाफ सभी जन समर्थक और विपक्षी दल सम्मान और सामाजिक न्याय के साथ रोजगार को यूपी चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाएं और एकजुट होकर संघर्ष का हिस्सा बनें।

उत्तर प्रदेश छात्र युवा रोजगार अधिकार मोर्चा (Uttar Pradesh Chatra Yuva Rojgar Adhikar Morcha) ने कहा, "भर्तियों में फैली अराजकता, नौकरी में कटौती और झूठे वादों के बीच पिछले 4 साल में 4 लाख नौकरी देने के दावे पर योगी सरकार द्वारा करोड़ों का विज्ञापन एक क्रूर मजाक है। यह सरकार केवल रोजगार खत्म होने के संकट से जूझ रहे यूपी के युवाओं की चोट पर नमक छिड़कने का काम कर रही है।"

रोजगार अधिकार मोर्चा ने एक बयान में आगे बताया कि हमने पिछले कुछ महीनों में ही पूर्वी, मध्य और पश्चिमी यूपी के देवरिया, बलिया ,बस्ती, महाराजगंज, गाजीपुर, चंदौली, फैजाबाद, गोरखपुर, बनारस, प्रतापगढ़, लखनऊ समेत 25 जिलों में रोजगार अधिकार सम्मेलन आयोजित किए हैं। आगामी लगभग दो महीने में 25 लाख रिक्तियों की भर्ती के लिए राज्यभर के 25 लाख बेरोजगार युवाओं के हस्ताक्षर कराने, विभिन्न जिलों/क्षेत्रों में रोजगार अधिकार यात्रा करने व 02 दिसंबर को लखनऊ की सड़कों पर रोजगार अधिकार मार्च करने का निर्णय लिया गया है।"

मोर्चा ने प्रदेश के युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि वह रोजगार आंदोलन (Employement Movement) का हिस्सा बनें व हर तरह से सहयोग व समर्थन में खड़े हों। इसके अलावा हस्ताक्षर कर इस अभियान को सफल बनाएं।

क्या हैं मांगें:-

- 25 लाख रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तुरंत घोषित करें।

- पांच वर्ष में 70 लाख नौकरी देने के वादे का क्या हुआ? योगी सरकार रोजगार पर श्वेतपत्र जारी करे।

- देश की संपत्तियों को बेचने का फैसला वापस लो।

- सभी स्वरोजगारियों के कर्ज अविलंब माफ।

- सभी बेरोजगार नौजवानों को 10 हजार रुपया बेरोजगारी भत्ता।

- 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की जांच कराओ, आरक्षित पदों पर गैर आरक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करो।

- भर्तियों में सामाजिक न्याय से छेड़छाड़ बंद करो। नौकरियों में सामाजिक न्याय की गारंटी करो।

- जिले में फैक्ट्रियों -कारखानों को चालू कर नौजवानों को रोजगार दो।

- सभी संविदा कर्मियों को स्थाई नियुक्ति, समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी।

- प्रतियोगी परीक्षाओं में हुए पर्चा लीक/धांधली आदि की जांच कराकर दोषियों को सजा।

- भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं नियमितता की गारंटी करने हेतु सांस्थानिक बदलाव।

- निजीकरण पर रोक, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग।