अयोध्या भूमि पूजन के दौरान डिबेट में नहीं बुलाएंगे विवादित पक्षकार, टीवी चैनलों से योगी सरकार ने मांगा लिखित आश्वासन
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस कोरोना काल में जोर शोर से अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तैयारियों में जुटी है। अयोध्या में भूमि पूजन पांच अगस्त को होना है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कार्यक्रम में सिरकत करेंगे। इस बीच खबर आ रही है कि सरकार ने भूमि पूजन पर टीवी डिबेट के लिए विवादित पक्ष को नहीं बुलाने के लिए लिखित आश्वासन मांगा है।
इसको लेकर अयोध्या के जिलाधिकारी की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी समाचार चैनल इस कार्यक्रम की कवरेज करना चाहते हैं उन्हें आवश्यक रूप से अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे इस मुद्दे पर होने वाली टीवी डिबेट में विवादत पक्षकार को नहीं बुलाएंगे। इसके अलावा किसी भी धर्म, समुदाय या संप्रदाय या किसी विशिष्ट व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
जनजसत्ता डॉट कॉम ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अयोध्या के जिला प्रशासन ने अंडरटेकिंग में कहा है कि चैनल की वजह से किसी भी तरह के कानून-व्यवस्था में गड़बड़ी होने पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान ही जिम्मेदार होंगे। अंडरटेकिंग में संस्थानों के हेड से लिखित आश्वासन मांगा गया है। इसमें कहा गया है, कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा तथा अगर किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी होगी तो इसकी जिम्मेदारी मेरी व्यक्तिगत रूप से होगी।
समाचार चैनलों को भेजे गए प्रारूप में नौ मसोदों के तहत अनुमति लेने की आवश्यकता बताई गई है। इसके तहत एक कार्यक्रम के लिए एक निजी इनडोर स्थान की पहचान भी शामिल है। इसके अलावा कहा गया है कि इस उद्देश्य के लिए कोई सार्वजनिक स्थान का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
अंडरटेकिंग में इस बात की गारंटी देने को कहा गया है कि डिबेट में किसी विवादित पक्षकार को नहीं बुलाया जाएगा। इसके अलावा डिबेट के दौरान किसी भी धर्म, संप्रदाय, पंथ या व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। चैनलों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने को कहा गया है। निर्देश में कहा गया है कि रिकॉर्डिंग के समय पैनलिस्ट के अलावा वहां भीड़ नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग वहां हो, सभी को मास्क पहने होना चाहिए।
उप निदेशक सूचना मुरलीधर सिंह ने कहा, 'मीडिया को इस इवेंट को कवर करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।' उन्होंने कहा, वहां एक अलग मीडिया सेंटर होगा और लाइव टेलीकास्ट होगा। कानून और व्यवस्था बनाए रखने और कोविड की वजह से समाचार चैनलों को पूर्व अनुमति लेनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई सार्वजनिक सभा न हो, कोई विवादास्पद बयान नहीं हो और उचित प्रोटोकॉल बनाए रखा गया है।'
