देवरिया कलेक्ट्रेट परिसर में 'विस्थापित, बेघर, भूमिहीन महासंसद' का आयोजन
मोदी-योगी सरकार की नीतियां गरीब, किसान, मजदूर, महिला, नौजवान विरोधी हैं। ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं और उनके हित के लिए गरीबों का दमन...
देवरिया, जनज्वार। देवरिया के गरीब मजदूर परिवारों को जबरन बेदखल करना और डेढ़ महीने बाद भी उन्हें पुनर्वासित नहीं करना संयुक्त राष्ट्र संघ के मौलिक सिद्धांत एवं दिशा निर्देश और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुलेआम उल्लंघन है। इसके खिलाफ 'विस्थापित, बेघर, भूमिहीन महासंसद' कार्यक्रम 3 फरवरी को आयोजित किया गया।
जन संस्कृति मंच के महासचिव एवं वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम 'विस्थापित, बेघर, भूमिहीन महासंसद' को संबोधित करते हुए कहा कि 'गरीब मजदूर परिवारों की जबरन बेदखली से उनके उचित आवास, काम व आजीविका, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों का हनन हुआ है। यदि जिला प्रशासन ने सभी बेघरों, विस्थापितों, भूमिहीनों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध नहीं कराया तो इस मुद्दे को मानवाधिकार आयोग और जनहित याचिका के जरिये उच्च न्यायालय में उठाया जाएगा।'
वक्ताओं ने कहा कि बेघरों के अधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देश, आदेश की चर्चा करते हुए कहा कि जबरन बेदखली मानवाधिकारों का उल्लंघन है। बेघरों को उनके घर या भूमि से उसकी इच्छा के विरुद्ध बेदखल नहीं किया जा सकता। यदि किसी सरकारी योजना या भूमि से किसी को बेदखल किया जाता है तो स्थायी रूप से उपयुक्त आवास की व्यवस्था होने तक उन्हें अस्थायी शेल्टर में रखा जाना चाहिए।
देवरिया जिला प्रशासन ने विस्थापित किये गए मजदूरों के लिए न तो स्थायी न तो अस्थायी रिहाइश का प्रबन्ध किया है। वक्ताओं ने देवरिया शहर में बेघरों के लिए कोई मुकम्मल इंतजाम न होने पर आश्चर्य जताया और कहा कि जिला प्रशासन बेघरों के मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है। सरकार की नीतियों के कारण देश में बेघरों की संख्या बढ़ती जा रही है।
कार्यक्रम को सामाजिक कार्यकर्ता चतुरानन ओझा, ऐपवा नेता गीता पांडेय, भाकपा माले के जिला सचिव श्रीराम कुशवाहा, राज्य कमेटी की सदस्य प्रेमलता पांडेय, हंसनाथ यादव, राजबहादुर राय, संजयदीप कुशवाहा, बैतालपुर चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति के दरोगा यादव , माले नेता अरुण कटियार, आदि ने संबोधित किया। कहा कि सरकार विकास के नाम पर गरीबों को उजाड़ रही है। मोदी-योगी सरकार की नीतियां गरीब विरोधी, किसान, मजदूर, महिला, नौजवान विरोधी है। ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए कार्य कर रही है और उनके हित के लिए गरीबों का दमन कर रही है।
इस दौरान प्रस्ताव पारित कर सभी विस्थापितों, बेघरों को तत्काल पुनर्वासित किया जाय, जबरन बेदखली का विरोध करने पर ऐपवा नेता गीता पांडेय के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लिया जाय, सरकारी जमीन कब्जा किये दबंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उनसे जमीन मुक्त कराई जाय और उसे भूमिहीनों में बांटा जाय।
