CAA-NRC के खिलाफ तेलंगाना की विधानसभा भी पारित करेगी प्रस्ताव, केंद्र से की कानून को वापस लेने की मांग

तेलंगाना की राव कैबिनेट ने भी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाने का किया फैसला, केंद्री से कहा नागरिकता देने में धर्म के आधार पर न करें भेदभाव....

जनज्वार। तेलंगाना सरकार ने रविवार को कानून का विरोध करने वाले राज्यों के रैंकों में शामिल होकर नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ एक विधानसभा प्रस्ताव पारित करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में तेलंगाना सरकार की कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया, जबकि केंद्र से नागरिकता अधिनियम में पिछले साल के बदलावों को रद्द करने का आग्रह किया।

राव कैबिनेट ने केंद्र से किसी को भी नागरिकता देने में धर्म के आधार पर 'भेदभाव न करने' की अपील की। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों पर एक आधिकारिक विज्ञप्ति में रविवार देर रात कहा गया कि कैबिनेट की ओर से यह अनुरोध किया गया है कि सभी धर्मों को कानून के समान माना जाना चाहिए।

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मुख्यमंत्री राव की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लेकर महसूस किया कि नागरिकता प्रदान करने में धर्म के आधार पर भेदभाव होगा और संविधान में परिकल्पित धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डाला जाएगा।

ने आगे केंद्र सरकार से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को रद्द करने के लिए उपाय करने का अनुरोध किया और कहा कि धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करने से भेदभाव होगा और इससे संविधान में परिकल्पित धर्मनिरपेक्षता को खतरा होगा।

तेलंगाना मंत्रिमंडल ने केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल द्वारा पारित प्रस्ताव की तर्ज पर राज्य विधानसभा में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का फैसला किया। पुड्डुचेरी की विधानसभा ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया है।

(संशोधन) अधिनियम के खिलाफ जोरदार तरीके से सामने आते हुए मुख्यमंत्री राव ने पिछले महीने कहा था कि वे संशोधित नागरिकता कानून का विरोध करने के लिए क्षेत्रीय दलों और मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला सकते हैं। उन्होंने तब कहा था राज्य विधानसभा एक प्रस्ताव पारित कर सकती है, जैसे अन्य राज्य विधानसभाओं ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ किया था।

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रविवार शाम को शुरू हुई कैबिनेट बैठक देर रात संपन्न हुई। एक अलग आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि कैबिनेट ने राज्य के सभी शहरों में 24 फरवरी से शुरू होने वाले 10 दिनों के लिए शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, हरियाली और योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक पट्टा प्रगति (शहरों की प्रगति) कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया।