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राजनीति

BJP ने PM CARES FUND की जांच का रास्ता रोका, अब छानबीन नहीं कर पाएगी लोक लेखा समिति

Janjwar Desk
11 July 2020 8:31 AM GMT
BJP ने PM CARES FUND की जांच का रास्ता रोका, अब छानबीन नहीं कर पाएगी लोक लेखा समिति
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PAC की बैठक में शामिल BJP सदस्य ने स्पष्ट तौर पर कोरोना संकट के सरकारी प्रबंधन के जांच-पड़ताल के अधीर रंजन चौधरी के प्रस्ताव को रोक दिया...

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की महामारी से राहत के लिए बनाया गया पीएम केअर्स फंड लगातार सवालों के बीच घिरता जा रहा है। दरअसल अब लोक लेखा समिति पीएम केअर्स फंड की जांच नहीं करेगी। लोक लेखा समिति सभी सदस्यों की सर्वसम्मति बनाने में नाकाम रही। लोक लेखा समति सबसे महत्वपूर्ण संसदीय समितियों में से एक है। यह ऑडिटर जनरल की प्रमुख रिपोर्ट्स की छानबीन करती है। लोक लेखा समिति 2जी स्पेक्ट्रम जैसे अहम मामले की भी जांच कर चुकी है।

लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सदस्यों से देश के बारे में सोचने और अपनी अंतरात्मा से काम करने और इस महत्वपूर्ण विषय पर आम सहमति बनाने की अपील की थी। चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पीएसी में बैठक में शामिल बीजेपी सदस्यों ने स्पष्ट तौर पर कोरोना संकट के सरकारी प्रबंधन के जांच-पड़ताल के अधीर रंजन चौधरी के प्रस्ताव को रोक दिया। बैठक में पीएसी में शामिल बीजेपी के सभी सदस्य मौजूद थे।

बैठक में शामिल शख्स ने बताया कि बीजू जनता दल के नेता भृतहरि महतानी से बीजेपी को सबसे ज्यादा समर्थन मिला है। प्रस्ताव के समर्थन में विपक्ष के संख्या बल था। डीएमके नेता टीआर बालू उन कुछ लोगों में से थे, जिन्होंने विपक्ष के प्रस्ताव का समर्थन किया।

कुछ विपक्षी नेताओं का दावा है कि बीजेपी कोरोना महामारी और उससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जांच से इसलिए बचना चाहती है कि इससे पीएम केयर्स फंड पर करीब नजर रखी जा सकती है। पीएम केयर्स फंड कैग के अधीन नहीं आता है।

संसदीय समिति की बैठक में बीजेपी की अगुवाई कर रहे वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने पीएम केयर्स फंड की जांच पड़ताल के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पीएम केयर्स की फंडिंग संसद द्वारा स्वीकृत नहीं है और इस वजह से लोक लेखा समिति इस मामले की जांच नहीं कर सकती है।

इस फैसले के बाद, लोक लेखा समिति दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन और कोरोनावायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जांच-पड़ताल और विश्लेषण नहीं कर पाएगी।

हालांकि, लोक लेखा समिति भारत-चीन सैन्य गतिरोध के बीच एलएसी पर बनाए जा रही सड़क एवं अन्य मूलभूत ढांचे और सैन्य बलों के लिए कपड़े की खरीद की समीक्षा करने पर राजी हुई है। बता दें कि इससे पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम केअर्स फंड की धनराशि एनडीआरएफ को ट्रांसफर करने का विरोध किया था।

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