Parliament Winter Session 2021: संसद भवन परिसर में विपक्ष का विरोध मार्च, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी... नहीं चलेगी
Parliament Winter Session 2021: मंगलवार को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के कुछ ही समय बाद राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी की वजह से सदन को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग को लेकर हंगामा मचाने का सिलसिला जारी है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है।
निलंबन वापस ले सरकार
सदन के अंदर हंगामे के साथ ही विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में स्थित गांधी परिसर के के सामने प्रदर्शन भी किया। विपक्षी सांसदों खासकर टीएमसी सासंदों ने कहा कि हम देश में तानाशाही नहीं चलने देंगे। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते हुए मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, के नारे भी लगाए। साथ ही विपक्ष सांसदों ने बिना माफी राज्यसभा से 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग की।
माफी मांगें, हम निलंबन वापस लेने के लिए तैयार
इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हमने निलंबित सांसदों को समझाया है कि उन्हें निलंबित क्यों किया? अगर वे ( सांसद ) आज भी माफी मांगते लेते हैं तो हम निलंबन वापस लेने के लिए तैयार हैं।
23 दिसंबर तक सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे निलंबित सांसद
इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरे दिन 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा से वॉक आउट किया था। राज्यसभा के ये 12 सांसद 23 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आज भी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने कई मुद्दों पर हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया।
सरकार की 26 विधेयक पास कराने की योजना
बता दें कि संसदी के शीतकालीन सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में बिना चर्चा के तीन कृषि कानूनों की वापसी का विधेयक पारित कराया गया था। दोनों दिन विपक्ष ने संसदीय कार्यवाही का बहिष्कार किया था। पहले दिन विपक्ष के 12 सांसदों को अनुशासनहीनता के आरोप में शीतकालीन सत्र तक के लिए निलंबित कर दिया गया था। विपक्षी सदस्यों का आरोप है कि मोदी सरकार ने बिना चर्चा किए इन कानूनों को वापस ले लिया। इस सत्र में सरकार करीब 26 विधेयक पेश करने जा रही है, जिनमें बिजली, पेंशन, वित्तीय सुधार से संबंधित कम से कम आधा दर्जन से अधिक विधेयक शामिल हैं।
