Rajya Sabha Election 2022 : 4 राज्यों में 16 सीटों पर टी-20 जैसा मुकाबला, मलिक और देशमुख नहीं डाल पाएंगे अपना वोट

Rajya Sabha Election 2022 : पंद्रह राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटें खाली हुई थीं। इनमें से 41 पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। 4 राज्यों की शेष 16 सीटों पर आज वोटिंग ( Voting ) होगी। इनमें हरियाणा ( Haryana) , राजस्थान ( Rajasthan), महाराष्ट्र ( Maharashtra) और कर्नाटक ( Karnataka) शामिल है। चारों राज्यों में मुकाबला टी-20 ( T-20 ) जैसा होने के आसार हैं। ऐसा इसलिए कि सभी जगह पार्टियों ने विधानसभा में उनकी विधायी ताकत की तुलना से ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं। यही वजह है कि पूरे चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई जाती रही है।

चार राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर आज चुनाव ( Rajya sabha Election 2022 ) होना है। इनमें राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीटें शामिल हैं। राजस्थान में चार, महाराष्ट्र में 6, हरियाणा में दो और कर्नाटक में चार सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

हरियाणा की दो सीटों में एक सीट पर भाजपा की जीत तय है। दूसरी सीट के लिए कांग्रेस के अंजय माकन और भाजपा समर्थित कार्तिकेय शर्मा के बीच कांटे की टक्कर है। कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं। अगर सभी विधायक पार्टी को वोट करते हैं तो माकन की जीत तय है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई और एक अन्य विधायक विरोध में वोट डाल सकते हैं। ऐसे में माकन की जीत हार में तब्दील हो सकती है।

इसी तरह महाराष्ट्र की छह सीटों में दो पर भाजपा की और दो पर एमवीए की जीत तय है। शेष दो सीटों पर पेंच फंसा है। यहां पर अनिल देशमुख और नवाब मलिक को मतदान का मौका नहीं मिलने से प्रत्याशी को जीत के लिए केवल 40 विधायकों का समर्थन अब जरूरी रह गया है। यह स्थिति भाजपा के लिए मुुुफीद है। ऐसा इसलिए कि अगर एमवीए के प्रत्याशी आपस में टकराए तो परिणाम भाजपा के पक्ष में जा सकता है। जहां तक कर्नाटक की चार सीटों की बात है तो यहां पर भाजपा की दो और कांग्रेस की एक सीट पर जीत तय है। एक सीट पर भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस ने अपने-अपने उम्मीद उतारे हैं। अगर कांग्रेस-जेडीएस में अंतिम समय में पैचअप हो गया तो ठीक नहीं तो भाजपा की नजर इस सीट को भी पार्टी प्रत्याशी को जिताने की है।

पीएमएलए कोर्ट ने मलिक और देशमुख को दिया झटका

Rajya sabha Election 2022 : मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ( PMLA Court ) ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ( Nawab Malik ) और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh ) की खचिका खारिज कर दी थी। दोनों ने विशेष अदालत से एक दिन के लिए जमानत मांगी थी। प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) ने देशमुख और मलिक की अर्जियों का यह कहते हुए विरोध किया था कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत कैदियों का कोई मताधिकार नहीं होता है। एनसीपी के दोनों वरिष्ठ नेता देशमुख और मलिक धनशोधन के अलग-अलग मामलों में फिलहाल जेल में बंद हैं। दोनों ने अस्थायी जमानत की मांग करते हुए पिछले सप्ताह विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े के सामने आवेदन दिए थे। बुधवार को सभी पक्षों ने इस जमानत अर्जी के पक्ष एवं विपक्ष में अपनी दलीलें पूरी कीं जिसके बाद कोर्ट ने गुरुवार के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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