मोदी सरकार पर किसानों की नैतिक जीत, उसी को धूमिल करने में लगा है सरकारी मीडिया

वरिष्ठ पत्रकार दिनकर कुमार का विश्लेषण

भले ही गोदी मीडिया, भाजपा आईटी सेल और मोदी के दासों ने किसानों की ट्रैक्टर रैली को बदनाम करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और किसानों को देशद्रोही के रूप में चित्रित करने के लिए सारे दांव आजमाए, लेकिन देश और दुनिया ने देख लिया है कि गांधी के आदर्शों के साथ भारत के किसानों ने एक बर्बर तानशाह के काले कानून के खिलाफ दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालकर मोदी सरकार पर अपनी नैतिक जीत दर्ज कर दी है।

नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने राजधानी के चारों ओर पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और मंगलवार को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के मैदान में प्रवेश किया। इन अराजक और हिंसक दृश्यों ने देश के गणतंत्र दिवस समारोह को ओझल कर दिया।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डंडों से मारा और सैकड़ों किसानों की भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। किसानों ने ट्रैक्टरों या घोड़ों पर सवार होकर राजधानी में मार्च किया। एक प्रदर्शनकारी के संघर्ष में मारे जाने की पुष्टि हुई और दर्जनों पुलिस और प्रदर्शनकारी घायल हो गए।

दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं और कुछ मेट्रो स्टेशन बंद हो गए। जैसा कि दोपहर में झड़पें जारी रहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से चर्चा की कि विरोध प्रदर्शनों को कैसे काबू में किया जाए।

लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर पंजाब के एक किसान दिलजेंदर सिंह ने कहा, 'हम पिछले छह महीने से विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। "हमारे पूर्वजों ने इतिहास में कई बार इस किले को फतह किया है। यह सरकार के लिए एक संदेश था कि हम इसे फिर से कर सकते हैं और इससे भी ज्यादा कर सकते हैं, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। "

नवंबर से लेकर अब तक लाखों किसानों ने राजधानी के बाहरी इलाकों में डेरा डाल रखा है, जो नए कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि नए कानून उनकी आजीविका को नष्ट कर देंगे, फसल की कीमतों के लिए कोई सुरक्षा नहीं देंगे और उनकी जमीन पर कारपोरेट का कब्जा हो जाएगा।

अधिकारियों ने किसानों को आधिकारिक गणतंत्र दिवस परेड खत्म होने के बाद एक ट्रैक्टर रैली निकालने देने के लिए सहमति व्यक्त की थी। लेकिन कम से कम चार प्रमुख स्थानों पर झंडा लहराते हुए प्रदर्शनकारी ऊपर चढ़ गए या बैरिकेड्स और कंक्रीट ब्लॉक को धक्का देकर शहर में घुस गए।

कुछ प्रदर्शनकारी दो मील की दूरी पर एक स्थान पर पहुंच गए, जहां से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य सरकारी नेताओं ने टैंकों और सैनिकों की परेड देखी थी। मोदी ने भीड़ की तरफ हाथ हिलाया और किसानों के साथ किसी भी व्यक्तिगत टकराव से पहले अपने आवास पर वापस चले गए। उनकी हिंदू राष्ट्रवादी सरकार को सत्ता में छह साल में सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

पंजाब के गुरदासपुर जिले के 50 वर्षीय किसान जसपाल सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों के संकल्प को तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, ''मोदी सरकार चाहे कितनी भी ताकत का इस्तेमाल क्यों न कर ले, किसान पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार हिंसा करने के लिए प्रदर्शनकारियों के बीच अपने आदमियों को भेजकर किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम इस आंदोलन को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाने जा रहे हैं।"

सिंह उन लोगों में शामिल हैं जो दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैंने अपने परिवार और अपने गाँव वालों से वादा किया है कि जब तक कानून रद्द नहीं किया जाता, मैं घर वापस नहीं जाऊँगा।"

कृषि भारत की 40% से अधिक आबादी को रोजगार देती है, लेकिन यह गरीबी और अक्षमता से त्रस्त क्षेत्र है, जहां किसान अक्सर अपनी फसलों को लागत से कम पर बेचते हैं। भारत में किसान आत्महत्या की दर दुनिया में सबसे अधिक है।

किसानों का कहना है कि दशकों से उनकी दुर्दशा को नजरअंदाज किया गया है। मोदी सरकार के नए क़ानूनों के जरिये कृषि में निजी निवेश लाने का लक्ष्य है, जो किसानों को बड़े कारपोरेट की दया पर छोड़ देगा।

पंजाब के मनसा क्षेत्र के 60 वर्षीय मलकीत सिंह ने कहा कि यह "अभी या कभी नहीं" का मामला था, इसीलिए वह हजारों प्रदर्शनकारी किसानों के साथ चले।

"अगर हम इन काले कानूनों के खिलाफ अभी विरोध नहीं करते हैं, तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक कि कानून निरस्त नहीं होते, "सिंह ने कहा, जो विरोध प्रदर्शन तक पहुंचने के लिए 22 मील चले थे।

किसानों का कहना है कि नए कानूनों को बिना किसी परामर्श के पेश किया गया था और वे उनको निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ बातचीत के नौ दौर एक समझौते तक पहुंचने में विफल रहे हैं।

इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी पेश किया गया, जिसने कानूनों को फिलहाल निलंबित कर दिया और गतिरोध को सुलझाने के प्रयास के लिए एक विशेष समिति की स्थापना की। हालांकि किसानों के नेताओं ने कहा कि वे समिति के साथ सहयोग नहीं करेंगे।

पिछले हफ्ते, किसानों ने 18 महीनों के लिए कानूनों को निलंबित करने के लिए सरकार द्वारा एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि वे कानून वापसी के अलावा और कुछ नहीं स्वीकार करेंगे।

सरकार ने ट्रेक्टर रैली को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का प्रयास किया, यह कहते हुए कि यह "राष्ट्र के लिए शर्मिंदगी" होगा।

लाल किले की घटना ने उन राजनेताओं से नाराजगी पैदा की जो किसानों के समर्थक थे। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसानों से दिल्ली खाली करने का आग्रह किया। "दिल्ली में चौंकाने वाले दृश्य," उन्होंने एक ट्वीट में कहा। "कुछ तत्वों द्वारा हिंसा अस्वीकार्य है। यह शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे किसानों द्वारा उत्पन्न सद्भावना को नकार देगा। "

40 से अधिक किसान यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा, "हम आज हुई अवांछनीय और अस्वीकार्य घटनाओं की निंदा करते हैं और इस तरह के कृत्यों में लिप्त होने वाले लोगों से खुद को अलग कर लेते हैं।"