आर्थिक

केंद्र सरकार ने निकाली लेट्रल एंट्री से ज्वॉइंट सेक्रेटरी स्तर के पदों पर भर्तियां, ये हैं आवेदन की शर्तें

Janjwar Desk
2 March 2021 2:33 PM GMT
केंद्र सरकार ने निकाली लेट्रल एंट्री से ज्वॉइंट सेक्रेटरी स्तर के पदों पर भर्तियां, ये हैं आवेदन की शर्तें
x
यूपीएससी ने ये भर्ती तीन साल के कॉन्ट्रेक्ट पर निकाली है। प्रदर्शन के आधार पर इसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, इच्छुक उम्मीदवार विभिन्न मंत्रालयों में निकली ज्वॉइंट सेक्रेटरी व डायरेक्टर (ग्रुप ए) पद के लिए 22 मार्च 2021 तक www.upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं...

जनज्वार डेस्क। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने एक बार फिर लेट्रल एंट्री से ज्वॉइंट सेक्रेटरी (संयुक्त सचिव) स्तर के पदों पर भर्ती निकाली है। यूपीएससी ने विभिन्न सरकारी विभागों में 3 ज्वॉइंट सेक्रेटरी और 27 डायरेक्टर लेवल के कुल 30 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती से प्राइवेट सेक्टर के 30 और विशेषज्ञों को सीधे नियुक्त किया जाएगा।

]आमतौर पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा, वन सेवा परीक्षा या अन्य केंद्रीय सेवाओं की परीक्षा में चयनित अधिकारियों को करियर में लंबा अनुभव हासिल करने के बाद ज्वॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात किया जाता है। लेकिन लेट्रल एंट्री से भर्ती हुए प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स को सीधा ज्वॉइंट सेक्रेटरी पर पर काम का मौका मिलेगा। निजी क्षेत्र के अनुभवी और विशेषज्ञ पेशेवरों की इस पर नियुक्ति की जाएगी।

यूपीएससी ने ये भर्ती तीन साल के कॉन्ट्रेक्ट पर निकाली है। प्रदर्शन के आधार पर इसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार विभिन्न मंत्रालयों में निकली ज्वॉइंट सेक्रेटरी व डायरेक्टर (ग्रुप ए) पद के लिए 22 मार्च 2021 तक www.upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

लैटरल एंट्री को हम सीधी भर्ती के तौर पर समझ सकते हैं। इसके जरिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सरकारी संगठनों में उच्च पदों पर भर्ती होगी। आमतौर पर संयुक्त सचिव और निदेशक के पद पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा और अन्य संगठनों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में चुने गए अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। जानकारों का कहना है कि लैटरल एंट्री की प्रक्रिया से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है, ऐसे में अधिकारियों की भर्ती का अधिकार यूपीएससी के पास ही होना चाहिए।

साल 2005 में जब दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था उसी वक्त लैटरल एंट्री नामक शब्द चलन में आया था। हालांकि उस वक्त ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री का प्रस्ताव खारिज हो गया था। इसके बाद साल 2010 में दूसरे प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट में लैटरल एंट्री की अनुशंसा की गई थी लेकिन समस्याएं उत्पन्न होने की वजह से मनमोहन सिंह सरकार ने हाथ खींच लिए थे। साल 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद इस समिति की सिफारिशें अमल में आना शुरू हुई थी।

चयन

कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवार के आवेदनों के आधार पर उन्हें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाएगा। उम्मीदवारों को इंटरव्यू के समय अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे।

ज्वॉइंट सेक्रेटरी लेवल पद

अनुभव - कम से कम 15 साल

आयु सीमा - 40 से 55 वर्ष

डायरेक्टर लेवल पद के लिए

अनुभव- कम से कम 10 साल का अनुभव

आयु सीमा - 35 से 45 वर्ष

ज्वॉइंट सेक्रेटरी के लिए सैलरी - पेय लेवल - 14, सभी भत्तों को मिलाकर करीब 2,21,000/- रुपये प्रतिमाह

डायरेक्टर के लिए सैलरी - पेय लेवल - 13, सभी भत्तों को मिलाकर करीब 1,82,000/- रुपये प्रतिमाह

इस भर्ती के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते।

इससे पहले 2018 जून में 'सीधी भर्ती व्यवस्था के जरिए संयुक्त सचिव रैंक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसमें कुल 6,077 लोगों ने आवेदन किए थे। इसके तहत पहली बार निजी क्षेत्रों के नौ विशेषज्ञों को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव के पदों पर तैनाती के लिए चुना गया था।

Next Story

विविध

Share it