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शिक्षा

Kanpur News : RTE में एडमिशन नहीं देने वाले 350 स्कूलों को जारी होंगे नोटिस, महापौर के आदेश पर रद्द हो सकती है मान्यता

Janjwar Desk
25 July 2022 10:02 PM IST
Kanpur News : RTE में एडमिशन नहीं देने वाले 350 स्कूलों को जारी होंगे नोटिस, महापौर के आदेश पर रद्द हो सकती है मान्यता
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Kanpur News : RTE में एडमिशन नहीं देने वाले 350 स्कूलों को जारी होंगे नोटिस, महापौर के आदेश पर रद्द हो सकती है मान्यता

Kanpur News : उत्तर प्रदेश के कानपुर में पेरेंट्स ने महापौर प्रमिला पांडे से प्राइवेट स्कूलों की शिकायत की, पेरेंट्स ने आरोप लगाया है कि प्राइवेट स्कूल आरटीई (RTE) के तहत एडमिशन नहीं दे रहे हैं...

Kanpur News : उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के कानपुर ( Kanpur News ) में पेरेंट्स ने महापौर प्रमिला पांडे ( Pramila Panday ) से प्राइवेट स्कूलों (Private School) की शिकायत की। बता दें कि पेरेंट्स ने आरोप लगाया है कि प्राइवेट स्कूल आरटीई (RTE) के तहत एडमिशन नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद महापौर ने बीएसए (BSA) सुरजीत सिंह ( Surjeet Singh ) को तलब किया। उन्हें कड़ी फटकार लगाई। मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है।

महापौर के आदेश पर 350 स्कूलों को जारी किए जाएंगे नोटिस

बता दें कि महापौर को बीएसए सुरजीत सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के 350 स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जो आरटीई (RTE) के तहत एडमिशन नहीं दे रहे हैं। इस पर महापौर ने नाराजगी जताई है। महापौर ने कहा है कि 48 घंटों में सभी चिन्हित स्कूलों को नोटिस जारी करें।

कार्रवाई के बाद स्कूल की मान्यता रद्द करने का आदेश

महापौर का कहना है कि पेरेंट्स अपने बच्चे के भविष्य को लेकर परेशान घूम रहे हैं। आरटीई (RTE) के तहत चयनित बच्चों के अभिभावकों से अनावश्यक प्रमाणपत्रों या कागजों की मांग करना, समय-समय पर ऐसे बच्चों से वसूली करके रसीद उपलब्ध ना करना, जैसी शिकायतें आए दिन मिल रहे हैं। पेरेंट्स की शिकायतों को देखते हुए महापौर ने बीएसए सुरजीत सिंह से कहा है कि जिन स्कूलों का संतोषजनक उत्तर ना मिले उन पर कार्यवाही करें। साथ ही महापौर ने कहा है कि ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाए।

अभियान चलाकर प्राइवेट स्कूल में बच्चों का कराया जाएगा एडमिशन

वहीं जिला प्रोवेशन अधिकारी विकास चंद्र का कहना है कि कांवड़ यात्रा पूरी होने के बाद अभियान चलाकर बच्चों का निजी स्कूल में दाखिला शिक्षा विभाग की मदद से किया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में पत्र भेजकर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया है, जिससे बच्चों के दाखिला में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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