Top
पर्यावरण

इलेक्ट्रिक वाहन: दिल्ली में दिसंबर तक 10,000 से अधिक चार्जिग प्वाइंट, राज्य सरकार ने उठाए तीन बड़े कदम

Janjwar Desk
13 March 2021 3:12 PM GMT
इलेक्ट्रिक वाहन: दिल्ली में दिसंबर तक 10,000 से अधिक चार्जिग प्वाइंट, राज्य सरकार ने उठाए तीन बड़े कदम
x
दिल्ली सरकार एक मोबाइल ऐप भी बना रही है कि जिसके जरिए सभी चार्जिग स्टेशनों का स्थान और चार्जर की स्थिति को वास्तविक पर समय देखा जा सकेगा।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के स्विच दिल्ली अभियान का पांचवा सप्ताह ईवी चार्जिग ढांचे को लेकर लोगों को जागरूक करने पर केंद्रित रहा। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने तीन बड़े कदम उठाए हैं। इनमें चार्जिग स्टेशन बनाना सबसे अहम है। सरकार प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिग पॉइंट स्थापित करना चाहती है।

दिल्ली में ईवी चार्जिग ढांचे का विस्तार करने की रणनीति के तीन स्तरों को विस्तार से बताते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रमुख स्थानों पर 500 चार्जिग पॉइंट वाले 100 सार्वजनिक चार्जिग स्टेशन बनाने के लिए भारत में अब तक का सबसे बड़ा टेंडर निकाला है। यह दिसंबर 2021 तक चालू होंगे। पहले से चल रहे 72 स्टेशन भी शामिल हो जाएंगे। इनका विवरण वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

दिल्ली सरकार एक मोबाइल ऐप भी बना रही है कि जिसके जरिए सभी चार्जिग स्टेशनों का स्थान और चार्जर की स्थिति को वास्तविक पर समय देखा जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार का दूसरा ऐतिहासिक कदम मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, ऑफिस स्पेस, होटल, रेस्तरां, अस्पताल आदि इमारतों में, जिनके पास 100 से अधिक वाहनों की पार्किं ग क्षमता है, उन्हें कम से कम 5 प्रतिशत जगह ईवी चार्जिग के लिए आरक्षित करनी होगी।

दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक कदम से दिल्ली में दिसंबर तक 10,000 से अधिक चार्जिंग प्वाइंट बन जाएंगे। इस बदलाव को लागू करने के लिए दिल्ली के भवन उपनियमों में उपयुक्त संशोधन की पहल की जा चुकी है।

कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार इस तरह का प्रगतिशील कदम उठाने वाली भारत की पहली और एकमात्र सरकार है। वर्तमान में दिल्ली भवन निर्माण नियमों के तहत किए जा रहे सभी नए निर्माणों में 20 प्रतिशत पार्किं ग क्षेत्र ईवी पार्किं ग के लिए अलग से रखा जाना है।

कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार की ईवी नीति के तहत आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों में चाजिर्ंग प्वाइंट स्थापित करने के लिए प्रत्येक चाजिर्ंग प्वाइंट के लिए 6 हजार रुपये तक की सब्सिडी ली जा सकती है। दिल्ली सरकार ने यह कदम चाजिर्ंग की चिंता से निपटने और राष्ट्रीय राजधानी में ईवी को तेजी से खरीदने को बढ़ावा देने के लिए उठाया है।

कैलाश गहलोत ने कहा कि तीसरा, हम सार्वजनिक उपयोग के लिए अपने चाजिर्ंग स्टेशन बनाने के लिए कई ईवी ऑपरेटरों के साथ बातचीत कर रहे हैं। यह लाभदायक प्रस्ताव है क्योंकि ईवी चाजिर्ंग ढांचे में निवेश से उनके ईवी कैब और रिक्शा ऑपरेटरों को बेहतर उपयोग और रिटर्न प्राप्त होगा। इससे दिल्ली में जून 2021 तक कम से कम सार्वजनिक उपयोग के लिए 750 चाजिर्ंग पॉइंट बन जाएंगे।

दिल्ली सरकार के ईवी चाजिर्ंग ढांचे की पहल की सराहना करने के लिए कई व्यक्ति और संगठन आगे आए हैं। इलेक्ट्रिक वाहन के मालिक विवेक आहुजा ने कहा कि, "मैं आमतौर पर अपने घर या कार्यालय में इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करता हूं। मैंने पूर्वी और मध्य दिल्ली में स्थापित कुछ फास्ट चार्जर्स का भी उपयोग किया है। यह वास्तव में अच्छे हैं और मेरी कार को जल्दी चार्ज करते हैं। रोटरी क्लब ने भी दिल्ली सरकार की इस पहल की सराहना की है और शहर भर में कई स्थानों पर चाजिर्ंग पॉइंट स्थापित करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जतायी है।"

Next Story

विविध

Share it