Varun Gandhi ने एक बार फिर केंद्र पर साधा निशाना, पूछा - देश छोड़ चुके धनपशुओं से रहमदिली का बोझ क्यों ढोये जतना?

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ( Varun Gandhi ) ने पिछले कुछ समय से लगातार अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोले रहे हैं। आज उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार ( Modi Government ) पर हमला बोला है। उन्होंने अपने ताजा ट्विट में लिखा है कि 67 हजार करोड़ की चोरी कर देश छोड़ चुके धनपशुओं ( money animals ) से रहमदिली क्यों? 7 वर्षों में मात्र एक चौथाई धन वसूली पर्याप्त नही है

आखिर देश के आर्थिक शत्रुओं ( economic enemies ) पर रहमदिली क्यों दिखा रही है मोदी सरकार ( Modi Government ) । इन धनपशुओं का बोझ देश का आम नागरिक अपने कंधों पर क्यों झेले। वर्तमान में बचत खाते की ब्याज दरें आज ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर हैं। ऐसा क्यों हैं? क्या सरकार जवाब देगी।

बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में केंद्र सरकार ने बताया था कि विजय माल्या (Vijay Mallya ), नीरव मोदी ( Neerav Modi ) और मेहुल चौकसी ( Mehul Choksi ) से बैंकों को 18 करोड़ रुपए वापस मिल गए हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही वरुण गांधी ( Varun Gandhi ) ने निजीकरण को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था। आज वरुण गांधी ने आर्थिक भगोड़ों यानि धनपशुओं को लेकर केंद्र सरकार ( Central Government ) पर निशाना साधा है।

भाजपा सांसद वरुण गांधी ( Varun Gandhi ) ने शनिवार को अपने एक ट्वीट लिखा है कि 67 हजार करोड़ की चोरी कर देश छोड़ चुके धनपशुओं से विगत 7 वर्षों में मात्र एक चौथाई धन वसूली कतई पर्याप्त नहीं है। देश के 'आर्थिक शत्रुओं' पर इस 'रहमदिली' का बोझ आम हिंदुस्तानी अपने कंधों पर ढो रहा है। यह सब ऐसे समय में हो रहा जब बचत खाते की ब्याज दरें आज ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर हैं।

धनपशुओं से सरकार न दिखाए रहमदिली

एक सप्ताह पूर्व भी वरुण गांधी ने नीरव मोदी ( Neerav Modi ) को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि विजय माल्या-9000 करोड़, नीरव मोदी-14,000 करोड़, ऋषि अग्रवाल ( Rishi Agarwal ) 23 हजार करोड़ डकार चुके हैं। वहीं कर्ज के बोझ तले दबकर देश में रोज लगभग 14 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तब ऐसे धन पशुओं का जीवन वैभव चरम पर है। इस महा भ्रष्ट व्यवस्था पर एक 'मजबूत सरकार' से 'मजबूत कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है।

67 हजार करोड़ के मामले एससी में लंबित

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने जानकारी दी थी कि नीरव मोदी ( Neerav Modi ) , मेहुल चौकसी और विजय माल्या से 18 हजार करोड़ रुपए बैंकों को वापस मिल गए हैं। साथ ही तुषार मेहता ने बताया था कि पीएमएलए कानून के तहत अब तक 67 हजार करोड़ रुपए के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

पीएमएलए के 4700 मामले विचाराधीन

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में तुषार मेहता ने बताया था कि पीएमएलए कानून के तहत पिछले 5 सालों में हर साल जांच के लिए मामलों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में ईडी द्वारा करीब 4700 पीएमएलए मामलों की जांच की जा रही है। अन्य देशों की तुलना में भारत में पीएमएलए के तहत जांच के बहुत कम मामले उठाए जा रहे हैं।