Police Custody Death : भाजपा शासित राज्यों में ही पुलिस हिरासत में मौतों की संख्या ज्यादा क्यों है?
बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस कस्टडी में मौत सबसे ज्यादा।
जनज्वार डेस्क। पिछले तीन साल में पुलिस कस्टडी के दौरान देशभर में 348 लोगों की मौत हुई है। साथ ही यह भी पाया गया कि इसी अवधि में हिरासत में 1,189 लोगों को यातनाएं भी झेलनी पड़ी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मिली सूचना के मुताबिक 2018 में पुलिस हिरासत में ( Police Custody Deaths ) 136 लोगों की मौत हुई। 2019 में 112 और 2020 में 100 लोगों की जान गई।
देश के अलग-अलग राज्यों में पिछले 3 वर्षों के दौरान पुलिस हिरासत में ( Deaths in Police Custody : ) मौत की संख्या देखा जाए तो गुजरात में यह संख्या अधिक है। गुजरात में 2018 में 13 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है इन दोनों ही राज्यों में 2018 में पुलिस हिरासत में मरने वालों की संख्या 12-12 है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। यहां 11-11 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई। दिल्ली में 8 और बिहार में 5 लोगों की मौत इस वर्ष पुलिस हिरासत में हुई।
2019 में पुलिस हिरासत में सबसे अधिक मौत मध्य प्रदेश में हुई। इस साल यहां पुलिस कस्टडी में 14 लोगों की मौत हुई। इस वर्ष गुजरात और तमिलनाडु में 12—12, दिल्ली में 9, बिहार में 5 और उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 3 लोगों की मौत हिरासत में हुई।
पिछले दिनों दो खबरों ने इस देश के हर सही सोच वाले नागरिक की अंतरात्मा को झकझोर दिया। एक उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का है, जहां चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए गिरफ्तार किए गए सफाई कर्मचारी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। दूसरा असम के दरांग जिले में बेदखली अभियान का एक हिंसक वीडियो है, जिसमें पुलिस कर्मियों को 33 वर्षीय मोइनुल हक को पीट-पीटकर मारते दिखाया गया है।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि असम के मुख्यमंत्री ने न केवल पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर पूरी घटना को सांप्रदायिक रंग दे दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वास्तव में कई मुठभेड़ों और क्रूरता के उदाहरणों के माध्यम से अपराध को नियंत्रित करने में राज्य पुलिस की कथित उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में बार-बार अपनी पीठ थपथपाई है और सार्वजनिक रूप से डींग मारी है।
पुलिस की बर्बरता अब भारत में दुर्लभ नहीं है। 2017 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से उत्तर प्रदेश में 8,742 मुठभेड़ हुई हैं। इन मुठभेड़ों में 146 लोग मारे गए हैं और 3,302 घायल हुए हैं। असम में भाजपा सरकार के दोबारा चुने जाने के बाद से 10 मई से 27 सितंबर, 2021 के बीच 50 मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं, जिसमें कुल 27 लोग मारे गए हैं और 40 घायल हुए हैं।
संवैधानिक पदाधिकारियों और नौकरशाहों द्वारा दिए गए बयान पुलिस की बर्बरता और न्यायेत्तर हत्याओं के सामान्यीकरण की ओर इशारा करते हैं। वे यह भी दिखाते हैं कि यह अब भाजपा शासित राज्यों की एक अनौपचारिक नीति बन गई है। इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम के पीछे स्पष्ट राजनीतिक विचार शामिल हैं। यह राजनीतिक दलों और उन शक्तियों को लाभान्वित करता है जो उन्हें असंतोष को नियंत्रित करने, सच्चाई छिपाने और मतदाताओं को गलत बयानी और साजिशों के माध्यम से गुमराह करने की अनुमति देती हैं।
पुलिस की बर्बरता की प्रकृति को समझना कई स्तरों पर विशिष्ट कानूनी प्रावधानों और संवैधानिक जनादेशों के उल्लंघन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जब भी पुलिस जानबूझकर अपने कर्तव्यों की पूर्ण अवहेलना करने का विकल्प चुनती है।
पुलिस की ज्यादती दो व्यापक रूपों में प्रकट होती है। पहला तब जब पुलिस, एक संस्था के रूप में या अपने अधिकारियों के माध्यम से होने वाली हिंसा में सीधे भाग लेकर सक्रिय भूमिका निभाती है। हिरासत में मौत, न्यायेतर हत्याएं, प्रताड़ना और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा के मामले इस तरह की क्रूरता के उदाहरण हैं।
पिछले साल तमिलनाडु में पिता-पुत्र की जोड़ी की हिरासत में मौत, तालाबंदी के दौरान नागरिकों, प्रवासी श्रमिकों और आवश्यक सेवा प्रदाताओं के खिलाफ हिंसा जिसके कारण कई मौतें हुईं और नागरिकता विरोधी (संशोधन) अधिनियम के विरोध के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों पर हमला इसके कुछ उदाहरण हैं। पिछले साल हैदराबाद पशु चिकित्सक बलात्कार मामले में बलात्कार के 4 आरोपियों की न्यायेतर हत्या, इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे पुलिस अपने कथित कर्तव्य को निभाने के लिए अनुचित बल और अवैध साधनों का उपयोग करती है।
पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने के तरीकों में अमानवीय, अपमानजनक और बर्बर प्रथाएं शामिल हैं जो थर्ड-डिग्री यातना के वर्णन के अंतर्गत आती हैं। ये पुलिस की बर्बरता की छिटपुट घटनाएं नहीं हैं, बल्कि पुलिस प्रशासन तंत्र का हिस्सा प्रतीत होती हैं और बड़े पैमाने पर समाज में एक खतरनाक हद तक सामान्य हो गई हैं।
कोई आश्चर्य नहीं कि, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण ने हाल ही में टिप्पणी की थी कि "मानवाधिकारों और शारीरिक अखंडता के लिए खतरा पुलिस स्टेशनों में सबसे अधिक है।"
दूसरा, और अक्सर कम चर्चित, पुलिस की बर्बरता का रूप है जब पुलिस सक्रिय भागीदार नहीं होती है, बल्कि मूक दर्शक के रूप में खड़ी होती है। उदाहरण के लिए, पिछले साल पालघर लिंचिंग और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हमलों के दौरान पुलिस की संदिग्ध भूमिका इस श्रेणी में आएगी। क्रूरता के इस रूप में न्यायिक विश्लेषण और वैधानिक समर्थन का अभाव है।
ऊपर वर्णित दोनों प्रकार की ज्यादती यह दर्शाती है कि कैसे पुलिस कई कानूनी प्रावधानों और संवैधानिक सिद्धांतों की पूरी तरह से अवहेलना करती है।
हैदराबाद मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच आयोग द्वारा हाल ही में हुई जन सुनवाई, उपरोक्त कानून और कई मानवाधिकार सिद्धांतों के साथ-साथ एनएचआरसी द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण दिशानिर्देशों के प्रमुख उल्लंघन की ओर इशारा करती है। आयोग ने पुलिस के आधिकारिक आख्यान में कई विरोधाभास, विसंगतियां और 'सफ़ेद झूठ' दर्ज किए।
इस तरह के कृत्यों में शामिल होकर पुलिस प्रभावी रूप से आरोपी से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार छीन लेती है, और कभी-कभी मुश्किल और अक्सर असहज सच को भी छुपा देती है जो कि अगर मुकदमा होता तो शायद उजागर हो जाता। हिरासत में हुई मौतों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि एक आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा इस तरह की मौतों और क्रूरता को माफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे समाज में डर की भावना पैदा होती है और यह एक बड़ी सार्वजनिक चिंता का विषय है।
